स्थायी समिती अध्यक्षांनी झापले: निविदा बोलावल्याने पितळ उघडे
नागपूर: महापालिकेत जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी कागद खरेदीत भ्रष्टाचाराचे प्रकरण स्थायी समिती अध्यक्षांनी निविदा मागितल्याने उघडकीस आले. निविदा बोलावल्यानंतर प्रमाणपत्रासाठी योग्य कागदाचा दर 4.75 रुपये पुढे आला असून स्थायी समितीने यास मंजुरी दिली. मात्र, आतापर्यंत जन्म-मृत्यू विभागाकडून नियमित पुरवठादाराकडून 7.95 रुपये दराने कागद खरेदी केला जात होता. याप्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी तीव्र शब्दात अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.
महापालिका स्थायी समितीची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत जन्म-मृत्यू विभागाने प्रमाणपत्रासाठी कागदासाठी बोलावण्यात आलेल्या निविदेपैकी गुरुकृपा प्रिंटर्स ऍन्ड स्टेशनर्स यांची 4.75 रुपये प्रति कागद दराची निविदा मंजूर करण्यात आली. मात्र, यापूर्वी विभागाकडून नियमित पुरवठादार एजन्सीकडून हाच कागद 7.95 रुपये दराने खरेदी केला जात होता, असे कुकरेजा यांनी नमुद केले. निविदेतील दर आणि आतापर्यंत देण्यात येणाऱ्या दरात 3.20 रुपयांची तफावत बघता कागद खरेदीतही भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी वर्षाला 40 हजार कागदांची गरज असते. त्यामुळे यात वर्षाला जवळपास 1 लाख 28 हजारांचा भ्रष्टाचार दिसून येत आहे. कुकरेजा यांनी याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई टाळली. 7.95 रुपये प्रति कागदाच्या दरामुळे विभागाला निविदा मागविण्याचे निर्देश दिले होते, असे कुकरेजा यांनी सांगितले. स्थायी समिती अध्यक्षांमुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान टळले. आज स्थायी समितीने मेसर्स गुरुकृपा प्रिंटर्स ऍन्ड स्टेशनर्सला कार्यादेश देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
अमृत योजनेंच्या कामासाठी कार्यादेश
स्थायी समितीच्या बैठकीत अमृत योजनेच्या पहिल्या टप्प्यातील 273 कोटींच्या कामाचे सहा भाग करण्यात आले होते. त्यापैकी तीन भागाच्या निविदा उघडण्याचे तसेच 25 तारखेपर्यंत दरनिश्‍चित करून कार्यादेश देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिल्याचे कुकरेजा यांनी नमुद केले. यातून 44 जलकुंभ तसेच 43.48 कोटी खर्चाची मुख्य जलवाहिनी व 71 कोटींचे वस्त्यांतील जलवाहिनीचे जाळे परसविण्यात येणार आहे.
जलकुंभ सुरू करण्याचे निर्देश
नासुप्रने नारा, वांजरा, कळमना व चिचभवन येथे जलकुंभ बांधले. यापैकी नारा, चिचभवन व वांजरा येथील जलकुंभ 30 नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करण्याचे निर्देश जलप्रदाय विभागाला देण्यात आले. याशिवाय एलईडी लाईट्‌स प्रकरण न्यायालयातून मोकळे झाले असून आता पुन्हा हे लाईट्‌स लावण्याचे काम सुरू करण्याचेही निर्देश देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
