Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Fri, Nov 3rd, 2017

    ग्रामरक्षक दलाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अवैध व्यवसायावर नियंत्रण : शैलेश बलकवडे

    • सिटीझन पोर्टलवरुन ऑनलाईन तक्रारीची सुविधा
    • आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे वेळेत गुन्हयाचा तपास व शोध
    • स्मार्ट पोलीस स्टेशन उपक्रमामुळे कार्यक्षमतेत वाढ
    • पासपोर्ट आता सात दिवसात
    • दारुबंदीअंतर्गत 2 हजार 642 केसेस
    • 5 कोटी 23 लक्ष रुपयाचा मुद्देमाल जप्त
    • आर्थिक गुन्हे शाखेचे प्रभावी कार्य


    नागपूर: ग्रामीण भागातील अवैध दारु उत्पादन व विक्री तसेच दारु पिऊन गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या वैयक्तिंविरुध्द कठोर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने ग्रामरक्षक दल नियमाअंतर्गत प्रत्येक गावात ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यात येत आहे. जिल्हयात 50 गावांमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर झाल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी आज दिली.

    जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे माध्यम संवाद उपक्रमात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधतांना शैलेश बलकवडे बोलत होते. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर यांनी माध्यम संवाद उपक्रमाबद्दल माहिती दिली.

    अवैध मद्य विक्री, वाहतूक तसेच सार्वजनिक शांततेस बाधा आणणाऱ्या मद्यपीविरुध्द कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने ग्रामरक्षक दल नियमाअंतर्गत प्रत्येक गावात ग्रामसभेच्या मान्यतेने ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यात येत असल्याचे सांगतांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री. बलकवडे म्हणाले की, ग्रामरक्षक दलाकडून माहिती मिळताच पोलीस विभाग तथा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने 12 तासाच्या आत कार्यवाही करुन गुन्हे दाखल करण्याचे तरतुद असल्यामुळे ग्रामीण भागात अवैध व्यवसायावर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावात ग्रामरक्षक दलाची निर्मिती करण्यासाठी पोलीस विभागातर्फे पुढाकार घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

    पोलीस विभागात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर होत असून पोलीस स्टेशन स्तरावर ई-शासन तत्वाचा अंवलब करुन सक्षम व प्रभावी पोलीसिंगमध्ये वाढ करण्यात येत आहे. किमान वेळेत गुन्हयाचा तपास व गुन्हेगार शोध घेण्यासाठी क्राईम ॲण्ड कंट्रोल ट्रॅकींग नेटवर्क सिस्टिम सुरु करण्यात आली असून यासाठी शासनाने स्वतंत्र लिज लाईन सुध्दा उपलब्ध करुन दिली आहे. त्यामुळे गुन्हयांच्या तपासावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात दररोज 96 रिपोर्टस मिळत असून पोलीस कर्मचारी सुध्दा या आधुनिक यंत्रणेशी एकरुप झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

    सिटीझन पोर्टलविषयी सांगतांना शैलेश बलकवडे म्हणाले की, दहा प्रकारच्या सुविधा सिटीझन पोर्टलवर उपलब्ध असून नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस स्टेशन जाण्याची आवश्यकता नसून ऑनलाईन पध्दतीने सुध्दा तक्रार दाखल करता येवू शकते. पोलीस विभागाकडून या पोर्टलवर तक्रार दाखल होताच गुन्हयाचा तपास व गुन्हेगाराचा शोध या संदर्भात तात्काळ कार्यवाही करण्यात येत असून झालेल्या कार्यवाहीबद्दल सुध्दा तक्रारदाराला माहिती उपलब्ध होते.

    स्मार्ट पोलीस स्टेशनअंतर्गत पहिल्या दहा पोलीस स्टेशनमध्ये उमरेड येथील पोलीस स्टेशनचा समावेश झाला असून जिल्हयात आणखी मौदा, कळमेश्वर, अरोली, बुटीबोरी व जलालखेडा या पोलीस स्टेशनची स्मार्ट पोलीस स्टेशन प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आली आहे. सर्व सोईसुविधा युक्त सुसज्ज पोलीस स्टेशन ईमारत आणि आवार पुरेसा शस्त्रसाठा,दारुगोडा, वाहने, सीसीटीव्ही कॅमेरे, लॉकअपमध्ये पुरेसे वायुविझन, स्मार्टफोनचा वापर, अपघातग्रस्त वैयक्तिंना तात्काळ मदत मिळण्यासाठी आपतकालिन सेवासंपर्क यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी स्मार्ट पोलीस स्टेशनही संकल्पना असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

    सात दिवसात ऑनलाईन पासपोर्ट वेरिफिकेशन
    ग्रामीण भागात पासपोर्ट करिता ऑनलाईन पासपोर्ट वेरिफिकेशनला लागणारा वेळ कमी करुन संपूर्ण पडताळणी सात दिवसाचे आत करण्यात येणार आहे. नागपूर ग्रामीण जिल्हयातील नागरिकांना मोबाईल टॅबद्वारे एम-पासपोर्ट पोलीस सेवाॲप सुरु करण्यात आला असून पारपत्र अर्जदाराचे वास्तव्याच्या ठिकाणी जावून त्याची पडताळणी करण्यात येते. पारपत्र तयार करण्यासाठी नागरिकांना त्रास होवू नये व जलद गतीने पडताळणी हावून पासपोर्ट मिळावा म्हणून ही सुविधा सुरु करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी दिली.

    पारपत्र विभाग पोलीस अधीक्षक कार्यालयास्तरावर ऑनलाईन करण्यात आला असून पोलीस स्टेशन स्तरावर सुध्दा ऑनलाईन पध्दतीन सुरु करण्यासाठी 22 पोलीस स्टेशन ऑनलाईन जोडण्यात आले आहे. यासाठी टॅब, संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर आदी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत.

    महिला व विद्यार्थींनी यांच्याविरुध्द घडणाऱ्या गुन्हयांना आळा बसविण्यासाठी जिल्हयात तीन गामिनी पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकामध्ये उपजिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकारी नियुक्त करण्यात आला आहे. ऑपरेशन मुस्कानअंतर्गत हरवलेल्या बालकांचा शोध तसेच मिशन सशक्यत भारत या उपक्रमांतर्गत जिल्हयातील पाचवी ते नऊवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कायद्याबद्दलची माहिती देण्यासोबत त्यांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सहभाग वाढविणे, नागरिकांची कर्तव्य व जबाबदारी यांची माहिती देण्यासोबतच संवादाच्या माध्यमातून मुलांमध्ये चांगल्या सवई निर्माण करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. जिल्हयातील 45 शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे.

    दारुबंदी प्रभावीपणे राबविल्यामुळे सप्टेंबरपर्यंत 2 हजार 642 केसेस जिल्हयात दाखल झाले असून याअंतर्गत सुमारे 5 कोटी 23 लाख 59 हजार 312 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. हा मुद्देमाल मागील तीन वर्षाच्या तुलनेत तीन ते पाच पट आहे. मागील वर्षी 2 हजार 536 केसेस करण्यात आल्या होत्या त्याअंतर्गत 2 कोटी 11 लाख 65 हजार 571 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. अवैध दारु उत्पादन व विक्री संदर्भात जिल्हयात प्रभावी कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सांगितले.

    प्रारंभी जिल्हा माहिती अधिकारी अनिल गडेकर यांनी माध्यम प्रतिनिधींसोबत संवाद या जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमाची माहिती दिली.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145