नागपूर : विधान भवनासमोर असलेल्या बहुमजली इमारतीच्या खरेदीसंदर्भात राज्य शासनाने अनेक वर्षांपूर्वीच निर्णय घेतला होता. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) गतीमंद कारभारामुळे आजतागायत हा व्यवहार पूर्णत्वास गेलेला नाही. या इमारतीचे दोन वेळा ऑडिट करण्यात आले होते, परंतु मालक त्यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या किंमतींवर समाधानी नव्हते.
थर्ड पार्टी ऑडिटचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यासाठीची फाईल PWDच्या डिव्हिजन-2कडे पाठविण्यात आली. मात्र, डिव्हिजन-2 ने कोणतीही कार्यवाही न करता ही फाईल पुन्हा डिव्हिजन-1 कडे परत पाठवली. या निष्काळजीपणाची दखल अधीक्षक अभियंत्यांनी घेतली आणि तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे, या फाईलसोबत त्यांची टिप्पणीही होती, जी वाचण्यात आलेली नव्हती, असा आरोप करण्यात आला.
Gold Rate
17 Jan 2026
कार्यकारी अभियंता नव्यानेच रुजू झाल्याने त्यांना यासंबंधी अधिक माहिती नव्हती. त्यांनी यावर लक्ष देत शाखा अभियंत्याला ऑडिटसाठी आदेश दिला. त्यानंतर संबंधित शाखा अभियंता घटनास्थळी पोहोचून इमारतीचे थर्ड पार्टी ऑडिट सुरू केले आहे.
पूर्वीचे दोन ऑडिट अन् वाढती किंमत-
हीच इमारत दोन दशकांपूर्वी धोकादायक मानून बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर सरकारने ती विकत घेण्याचा प्रस्ताव दिला, जो इमारतीच्या मालकाने मान्य केला. PWD डिव्हिजन-1 ने प्रथम ऑडिट करून 60 कोटी 91 लाख रुपयांचा अंदाज लावला. त्यानंतर दुसऱ्यांदा ऑडिटमध्ये ही किंमत 69 कोटी 23 लाखांपर्यंत पोहोचली. तरीही व्यवहार पुढे सरकला नाही. म्हणूनच सरकारने थर्ड पार्टी ऑडिटचा निर्णय घेतला.
डिव्हिजन-2च्या कार्यक्षेत्रात हे काम नसतानाही अधीक्षक अभियंत्यांच्या आदेशावरून तेथील शाखेला हे जबाबदारी देण्यात आली होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी फाईल परत केली. आता लापरवाही लक्षात आल्यावर संबंधित अभियंत्याने ऑडिट पूर्ण केलं असून नव्या किंमतीचे मूल्यांकन सुरू आहे.लवकरच इमारतीची अंतिम किंमत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
