Published On : Tue, May 8th, 2018

जलयुक्त शिवार अभियानातील 1 हजार 948 कामे 30 जून पूर्वी पूर्ण करा – अश्विन मुदगल


नागपूर: जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये जिल्हयातील 220 गावात 3 हजार 494 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी 1 हजार 147 कामे पूर्ण झाली आहेत. प्रगतीपथावर असलेली 1 हजार 948 कामे 30 जून पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित विभागाने करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी संबंधित यंत्रणांना आज दिलेत.

बचतभवन सभागृहात जलयुक्त शिवार अभियानाचा आढावा जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी घेतला. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा वन अधिकारी मल्लिकार्जुन, वन्यजीव विभागाचे श्रीमती निलू सोमराज, उपजिल्हाधिकारी श्रीमती मनिषा जायभाय, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे, कार्यकारी अभियंता रविंद्र बानुबाकोडे, जिल्हा परिषदेचे शहारे, भूजल सर्वेक्षण, सर्व उपविभागीय महसूल अधिकारी, तहसिलदार व कृषी विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता तसेच निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेले 2 हजार 971 कामांसाठी 82 कोटी 16 लक्ष 56 हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी अपूर्ण असलेली व अद्याप सुरु न झालेल्या कामांना प्राधान्य देवून येत्या आठ दिवसात ही कामे सुरु करण्याचे निर्देश देतांना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल म्हणाले की, कृषी विभागातर्फे 936 कामे प्रगतीपथावर आहे. तसेच वन विभाग 205, जलसंधारण 25, लघुसिंचन 260, ग्रामीण पाणीपुरवठा 63, भूजसर्वेक्षण 160 तर ग्रामपंचायत विभागाचे 352 कामाचा समावेश आहे. ही संपूर्ण कामे 30 जून पूर्वी पूर्ण करायची आहे. त्या दृष्टीने संपूर्ण कामांचे कालमर्यादेत नियोजित आराखडा तयार करुन कामे पूर्ण करा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत उपलब्ध झालेल्या विशेष निधीमधून घेण्यात आलेल्या 2 हजार 323 कामांपैकी सिमेंट नालाबांध 51, तर इतर 2272 कामे असून या कामांना 72 कोटी 48 लक्ष रुपये तरतुद असून त्यापैकी 21 सिमेंट नालाबांध व इतर 664 कामे पूर्ण झाली आहे. उर्वरित कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हयातील 30 गावेनिवडण्यात आली होती. 30 ही गावे जीओ टॅगींगद्वारा कामाची संपूर्ण छायाचित्रासह माहिती ऑनलाईन अपलोड करावयाची आहे. तसेच यामध्ये तांत्रिक मंजूर झालेल्या 3 हजार 170 कामाचा संपूर्ण तपशिल विभागनिहाय करण्याच्या सूचना यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या अभियानाअंतर्गत ग्रामपंचायत निहाय तालुकास्तरावर समितीने कामांना मान्यता देणे आवश्यक असून या योजनेअंतर्गत 131 ठिकाणी गाळ काढण्याचे काम निश्चित करण्यात आले असून त्यापैकी 97 ठिकाणी लोकसहभागाने कामे सुरु करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे सूचना यावेळी देण्यात आल्या. गाळमुक्त धरण योजनेअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात कामाची सुरुवात करताना शेतकऱ्यांची यादी तयार करावी. त्यानुसार तालुकास्तराव नोडल अधिकारी नियुक्त करुन तलाठी, ग्रामरोजगार सेवक व अनुलोमतर्फे शेतकऱ्यांना गाळ उपलब्ध करुन देण्यात यावा. यासाठी जीसीबी उपलब्ध संदर्भात उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्यात.

जलयुक्तच्या सन 2018-19 वर्षासाठी गावनिहाय नियोजन

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत पुढील वर्षी सन 2018-19 मध्ये ग्रामसभेच्या ठरावानुसार तसेच निवडण्यात आलेल्या गावांमध्ये जलयुक्त अंतर्गत घ्यावयाची कामांची निवड करुन तालुका स्तरावरील समितीच्या मंजुरीनुसार गावनिहाय आराखडे तयार करावे, अशा सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिल्यात.

पालकमंत्री पांदन रस्त्यांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या शेतांमध्ये जाण्यासाठी अशा पांदण रस्त्यांच्या कामांची यादी तयार करुन या रस्त्यावरील अतिक्रम मुक्त करणे व कच्चा रस्ता तयार करणे या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, पालकमंत्री पांदन रस्ते योजना व महाराजस्व अभियान या दोन्ही योजना एकत्र करुन पांदन रस्ते मोकळे करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करावे व त्यानुसार आराखडा तयार करुन उपविभागीय महसूल अधिकारी यांनी कामांचे नियोजन करावे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मोजणी नि:शुल्क असल्यामुळे या कामांच्या अंमलबजावणीला प्राधान्याची सूचना देण्यात आली आहे.

वृक्षारोपण मोहिमेचा आढावा

वृक्षारोपण मोहिमेअंतर्गत नागपूर जिल्हयाला 34 लाख वृक्षारोपणचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार सर्व यंत्रणांनी एक कुटुंब दोन झाडे या दृष्टीने नियोजन करावे. तसेच वृक्षारोपण मोहिमेसाठी खड्डे तयार करुन वृक्षारोपण मोहिमेची पूर्व तयारी करावी व 1 जुलैपासून वृक्षारोपण मोहिमाचा शुभारंभ करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिले.

वृक्षारोपण कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्हयाला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार विभागनिहाय नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार वन विभागाने 13 लाख 25 हजार, सामाजिक वनीकरण विभाग 5 लाख, वनविकास महामंडळ 5 लाख 29 हजार, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत 9 लाख 76 हजार, इतर विभाग 1 लाख 95 हजार, अशासकीय संस्था, वनजीव विभाग आदी मिळून हे उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे आहे. जिल्हा परिषदेने विभाग निहाय उद्दिष्ट ठरवून वृक्षारोपण मोहिमेची तयारी करावी, अशी सूचनाही यावेळी दिली.

प्रारंभी उपजिल्हाधिकारी मनिषा जायभाय यांनी स्वागत करुन जलयुक्त शिवार अभियान, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार आदी योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात माहिती दिली.