Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

    Nagpur City No 1 eNewspaper : Nagpur Today

    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Tue, Feb 18th, 2020

    आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी वाद: आयुक्तांविरुद्ध अविश्‍वास ठरावाची चर्चा

    सभागृह हे सर्वोच्च,पाहिजे तो निर्णय घेऊ,दटके यांचे विधान

    नागपूर: जानेवरीच्या २८ तारखेला कर्तव्यदक्ष् व शिस्तप्रिय म्हणून ओळख असणारे सनदी अधिकारी तुकराम मुंडे यांनी नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्त पदाची धूरा सांभाळली आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष् व आयुक्त यांच्यात पहील्याच दिवसापासंून कमालीचेा तनाव बघायला मिळाला. अायुक्तांना रुजू होऊन अद्याप एक महिना देखील पूर्ण झाला नाही मात्र सत्ताधारी पक्ष्ासोबत त्यांचे मतभेद हे वारंवार जनतेसमोर येत आहे. आयुक्त संवाद साधत नाही,अनेक जनहितांच्या कामांना आयुक्तांनी कात्री लावली.नगरसेकांना भेटण्याची वेळ देत नाही,सत्ताधारी पक्ष्ासोबत योग्य समन्वय ठेवत नसल्याच्या कारणांवरुन मंगळवारी सत्तापक्ष्ाचे सर्व १०८ नगरसेवक हे आयुक्तांना भेटण्यासाठी गेले,या भेटीनंतर माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत सभागृह हे सर्वाच्च असून पाहिजे तो निर्णय आम्ही घेऊ,असा सूतोवाच केला.यावरुन गुरुवार दि. २० जानेवारी रोजी नगरभवनात मनपाच्या पार पडणार-या सर्वसाधारण सभेत आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या विरोधात सत्ताधारी अविश्‍वास ठराव आणणार असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात रंगली होती.

    मुंडेनी पदभार स्वीकारताच कामाचा व शिस्तीचा धडाका लावला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मनपाची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्याची कबूली त्यांनी नुकतेच १३ फेब्रुवारी रोजी नगरभवनात पार पडलेल्या मनपाच्या विशेष सभेत दिली. पालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी ‘मीच थांबवली कामे’अशी स्पष्टोक्ती दिली.यावरुन सत्ताधारी व आयुक्त यांच्यांच चांगलाच वाद रंगला होता. एका महिन्यापासून आयुक्त हे मनपाच्या आर्थिक बाबींचा आढावाच घेत असल्याची टिका दटके यांनी मंगळवारच्या भेटीनंतर केली व आयुक्तांच्या आजच्या भूमिकेविषयी उघडपणेे नाराजी व्यक्त केली. आजही त्यांची भूमिका ही ‘नकारात्मक’हेाती असे दटके म्हणाले.नगरसेवकांच्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण त्यांनी आजही केले नाही तर फक्त नियम आणि आर्थिक परिस्थिती यावर आयुक्तांनी बोट ठेवले. आयुक्तांचा अर्हिभाव आजच्या बैठकीत देखील योग्य नव्हता. आम्ही समाधानी नाही,असे स्पष्ट मत दटके यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केले.आयुक्तांनी सत्तापक्ष्ासोबत योग्य तो समन्वय ठेवला पाहिजे,योग्य ती कर्तव्य बजावली पाहिजे. पूर्ण जवाबदारी स्वीकारली पाहिजे. शहरातील अनेक प्रकल्पांना स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे,मग ते सिमेंट रस्ते असो, नाले सफाई असो,डांबरीकरण असो, गडर लाईनचे काम असो, शाळांचा प्रश्‍न असो ही कामे नगरसेवक जनतेसाठी करीत आहेत,आयुक्तांनी सभागृहाने मान्यता दिलेल्या कामांनाही स्थगिती दिली जे योग्य नाही.

    सर्वात महत्वाचे म्हणजे आयुक्त हे नगरसेवकांना भेटण्याची वेळच देत नाही.नगरसेविकांची तपासणी आयुक्तांचे सुरक्ष्ा रक्ष क करतातच कसे?आयुक्तांनी थांबवलेली कामे ही जनतेशी निगडीत होती,नगरसेवकांना शेवटी जनतेमध्ये जाऊन मत मागावी लागतात. जनतेला प्रशासनाच्या निर्णयांची काही एक घेणे-देणे नसंंतं मात्र आयुक्तांनी सरसकट ज्या कामांचे कार्यादेश निघाले त्या कामांना देखील स्थगीती दिली. याचा भूर्दंड शेवटी शहरातील नागरिकांना भोगावा लागणार असून आम्ही हे सहन करणार नाही. आयुक्तांच्या विरोधात पाहीजे तो निर्णय ध्यायला सभागृह सक्ष् म असल्याची स्पेष्टोक्ती दटके यांनी दिली आणि सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांना घेरण्याचा निर्णयच करुन सत्ता पक्ष्ानी या भेटीचा घाट घातला,या चर्चेला महापालिकेत उत आले.

    विशेष म्हणजे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी जो अहवाल शासनाला पाठवला आहे तो अहवाल प्रशासनाकरवी आम्हाला देखील मिळाला असून आम्ही तो बघितला आहे,असे दटके यांनी आयुक्तांना ठणकावून सांगितले. या अहवालात आयुक्तांनी सरकारला काय सांगितले आहे याचा विशेष राग दटके यांच्या रोषात प्रगट होत होता. आयुक्तांच्या भोवती प्रसार-प्रचार माध्यामंानी जे काही वलय निर्माण केले आहे ते शहरासाठी योग्य नसल्याचे दटके म्हणाले.

    विशेष म्हणजे तुकराम मुंडे हे नाशिक महापालिकेत आयुक्त पदी नियुक्त असताना त्यांनी ‘वॉक विथ कमिश्‍नर’हा उपक्रम राबवला व तो नाशिककरांमध्ये चांगलाच लोकप्रिय झाला मात्र सत्ताधारी भाजपसोबत करवाढीच्या कारणावरुन तिथेही आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी हा संघर्ष रंगला व या संघर्षाने टोकाचा निर्णय गाठला. आयुक्तांना हटवण्यासाठी नाशिक महापालिकेत सत्ताधारी भाजपाने ‘अविश्‍वासाचा’ठराव आण्याचा निर्णय घेतला मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने हा निर्णय बारगळला.
    आता मात्र राज्यात फडणवीस सरकार सत्ताधारी नसून महाविकासआघाडीची सरकार सत्तेत आहे. मुंडे यांना नागपूर महापालिकेत आयुक्त पदी पाठविण्यात काँग्रेसच्या दोन आमदारांची भूमिका ही महत्वाची आहे अशी चर्चा आहे.सत्ताधा-यांचा भक्कम पाठींबा असल्यानेच पहिल्या दिवसापासूनच मुंडे यांनी सत्ताधारी भाजपशी शहरातील विकासाशी निगडीत अनेक महत्वाच्या निर्णयांबाबत कोणताही समन्वय साधला नाही. उलट पहील्या दिवसांपासूनच म्हणजे २८ जानेवारी पासूनच त्यांनी दूपारी ४ ते ५ वेळेत ‘जनता दरबार’ची सुरवात केली.आयुक्तांच्या जनता दरबारात लोकांची गर्दी उमडू लागताच सत्ताधा-्यांच्या काळजात धस्स झाले. मुंडे लवकरच नागपूरकर जनतेमध्येही नाशिककरांसारखेच ‘लाेकप्रिय ’झाल्यास सत्ताधारी यांच्यासाठी ते हानिकारकच ठरणार म्हणूनच दटके यांनी ‘ आयुक्तांच्या भोवती जे वातावरण चालू आहे ते शहरासाठी योग्य नसल्याची’बाब मांडली,असे सांगितले जात आहे.

    नाशिकमध्ील जनतेनी मुुंडे यांच्यावरील अविश्‍वास ठरावाच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरुन ‘वॉक फॉर कमिश्‍नर’हे अभिनव आंदोलन राबवले होते.सत्ताधारी भाजपने जो अविश्‍वास ठराव आणला तो ‘अविवेकी‘ असल्याचेी नाशिककरांची प्रतिक्रिया होती.जो माणूस चांगले काम करतोय,भ्रष्टाचार निखंदून काढतोय,स्वच्छ कारभारासाठी एकटा लढतोय अश्‍या प्रशासकी अधिका-यासोबत अन्याय झाला नाही पाहिजे,असे नाशिककर जनतेनी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून तसेच रस्त्यावरील आंंदोलनातून अधोरेखीत केले होते.

    तोच इतिहास आता नागपूर मनपात गिरवला जाण्याची शक्यता असल्यानेच सत्ता पक्ष्ातील संपूर्ण १०८ नगरसेवक हे शिष्टमंडळ न नेता एकसाथ आयुक्तांना भेटीसाठी वेळ मागितला व आयुक्तांनी पंधरा मिनिटांचा वेळ त्यांना दिला.या मागे आयुक्त हे नगरसेवकांवर तसेच शहरातील जनतेच्या विकासकामांवर अन्याय करीत असल्याची भावना सत्ताधा-यांना अधोरेखीत करायची होती,सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करुन ‘ अविश्‍वासाच्या’ठरावाच्या कोंडीत त्यांना अडकवण्याची संपूर्ण रणनीतीच सत्ताधारी यांनी तयार करुन ठेवली असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात या आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी भेटीनंतर महापालिकेत रंगली होती.
    विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील नाशिक महापालिकेला पहीली कर्जमुक्त पालिका करण्यात यश मिळवले होते.

    मात्र मुंडेंची एकंदरीत कार्यशैली बघता मध्यंतरी महाराष्ट्रातील संपूर्ण महापालिकेच्या महापौरांनी एका बैठकीत ‘‘
    मुंडे हे कोणत्याही महापालिकेत आयुक्त पदी नको’असा ठरावच पारित केला होता,हे विशेष!तरी देखील ठाकरे सरकारने नागपूरत भाजपची सत्ता असणा-या महापालिकेत मुंडे यांची नियुक्ती अनेकांचा विरोधत डावलून केलीच,ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधातच आता सत्ताधारी भाजप सर्वसाधारण सभेत आपल्या ‘बहूमताचं’आयुध मुंडे विरोधात वापरणार असल्याचेी चर्चा मनपात रंगली आहे. मनपात भाजपचे १०८ नगरसेवक असून एकूण ११२ नगरसेवक़ांचा पाठींबा आहे. आयुक्तांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव पटलावर ठेवल्यास त्यास बहूमताने पारित केल्या जाऊ शकतं. असा ठराव पटलावर ठेवल्यास त्यावर सभागृहात आधी चर्चा होईल,आयुक्तांविरोधात सभागृहाने अविश्‍वासाचा ठराव परित केल्यास ठाकरे सरकारला त्यावर निर्णय घेणे हे बंधनकारक असणार आहे.

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145