Published On : Tue, Aug 27th, 2019

जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांचे 10 सप्टेंबरपूर्वी कार्यादेश द्या – पालकमंत्री

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आढावा बैठक

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून घेतलेल्या निधीच्या विविध विकासाकामांचे कार्यादेश 10 सप्टेंबरपूर्वी देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांची त्यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी मिलींद नारिंगे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भोयर, यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच सन 2018-19 साठी जिल्हा नियोजन समितीने सर्व विभागांना वितरित केलेला निधी खर्च झाला असल्याची माहिती विभागप्रमुखांनी पालकमंत्र्यांना दिली.

समाज कल्याण विभागाने 18-19 चा सर्व निधी खर्च केला असून 19-20 चे सर्व नियोजन झाले आहे. या कामांचे बी 1 निविदा काढून कामे करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. आरोग्य विभागाने जुन्या 3 आणि नवीन 2 आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम केले आहे. 10 कोटी रुपये डीपीसीने या विभागाला दिले होते. उपकेंद्र बांधकाम विस्तारीकरणासाठ़ी 3 कोटी देण्यात आले. मोडकळीस आलेल्या उपकेंद्राच्या इमारतींची दुरुस्ती प्राधान्याने करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी हापकिन्सला दिलेले पैसे परत घेऊन त्या पैशातून रुग्णवाहिका घेण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केली.

टंचाई विभागाला 20 कोटी रुपये नागरी सुविधासाठी दिले. पाणीपुरवठा विभागामार्फत मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजनेचे सर्व कामाचे कार्यादेश देण्यात आले आहे. यासाठी प्राप्त झालेले 12 कोटी खर्च झाले. सिंचन विभागाला 2018-19 चा मिळालेला निधी पाझर तलाव दुरुस्तीसाठी खर्च करण्यात आले.
बांधकाम विभागातर्फे रस्त्यांची कामे सुरु आहेत. 72 कामांपैकी 26 कामे शिल्लक ओहत. सर्व कामाचे कार्यादेश 10 सप्टेंबरपर्यंत देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच सर्व रस्ते पावणे चार मीटरपेक्षा जास्त रुंदीचे असले पाहिजे असेही पालकमंत्री म्हणाले. पशुसंवर्धन, शिक्षण विभागाचा 2018-19 चा निधी खर्च करण्यात आला. महिला बाल कल्याण विभागाने 5 कोटी रुपये अंगणवाड्यांचे व शौचालयाच्या बांधकामावर खर्च केले. सन 2019-20 साठी 9 कोटी रुपये 143 नवीन अंगणवाड्यांच्या बांधकामवर खर्च केले जाणार आहेत.

कृषी विभागाला देण्यात आलेल्या 2018-19 चा सर्व निधी योजनांवर खर्च करण्यात आला. जिल्ह्यात विषबाधा प्रतिबंधक मोहीम राबविण्यात आली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेने सर्वांना घरे 2022 योजनेअंतर्गत 10815 घरे पूर्ण केली आहेत. कच्ची घरे असणाऱ्या नागरिकांना पक्की घरे देण्यात येणार आहेत. बी 1 निविदा गट विकास अधिकारी स्तरावर काढून कामाचे कार्यादेश लवकरच देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा विभागवार आढावा घेतला. यावेळी आदिवासी विकास योजना, नागरी सुविधा, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, मुख्यमंत्री पेयजल योजना, लघु सिंचन विभग, बांधकाम विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग, शिक्षण विभाग कृषी विभाग आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांचा आढावा घेतला.