नागपुर– राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस जिस एक्सिस बैंक में कार्यरत थी, उसी बैंक में आगे चलकर मुख्यमंत्री ने पद का दुरूपयोग करते हुए पुलिस विभाग के बैंक अकाउंट ट्रांसफर एक्सिस बैंक में ट्रांसफर किए. यह मामला भाजपा सरकार के दौरान भी विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाया गया था. अब इस मामले की शिकायत शहर के सामाजिक कार्यकर्ता मोहनीश जबलपुरे ने सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में की है. इसके साथ ही राज्य के गृहमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस आयुक्त नागपूर और पुलिस स्टेशन सीताबर्डी को भी ईमेल से शिकायत भेजी है . जबलपुरे ने पुलिस स्टेशन में खुद जाकर भी शिकायत दर्ज कराई है.
मामला पुलिस विभाग, विधी व न्याय और अर्बन डेव्हलपमेंट विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लोगों के सैलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँको से ( Axis Bank ) बैंक में ट्रांसफर तथा संजय गांधी और अन्य योजना के अकाउंट भी ( Axis Bank ) में लाना. जबलपुरे का आरोप है कि यह अपराधिक षड्यंत्र और योजनाबद्ध तरीके से किया गया काम है. इसमे स्वार्थ कि भावना और स्वार्थ के लिये फायदा पहुचाने के हेतु सरकारी अधिकार का दुरुपयोग का आरोप पूर्व देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने लगाया है. उन्होंने फडणवीस के खिलाफ जल्द से जल्द कारवाई कि मांग कि गई है.
जबलपुरे की शिकायत के अनुसार 14.06.2018 को और साथ ही ता. 25.06.2019 को मुख्य सचिव और गृह सचिव और दूसरी शिकायत मुख्य सचिव साहब से की है. महाराष्ट्र के एक्सिस बैंक की शाखाओं के माध्यम से धरमपेठ और मूल रूप से एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) के त्रिकोनी पार्क के निवासी देवेंद्र फड़नवीस ने 2014 से 2019 तक तत्कालीन गृह, कानून और न्याय और शहरी विकास विभाग के कई अधिकारियों के साथ साजिश रची. देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी के एक्सिस बैंक को उन्होंने हजारों करोड़ का आर्थिक फायदा पहुचाया है. ऐसा करने के लिए, उन्होंने स्वार्थ के लिए और सरकार के गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया. अन्य बैंकों में गृह, कानून और न्याय और शहरी विकास विभागों के कई अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन खातों को एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) में भेज दिया गया. ऐसा करते समय, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और मंत्रालय द्वारा दबाव का माहौल बनाया गया था. इसी तरह, फडणवीस ने संजय गांधी निराधार योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के खातों को एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) में शुरू किया.
इसके पहले जबलपुरे इन्होने राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव इन्हे एस विषय मे शिकायते की थी , जिस पर देवेन्द्र फडणवीस की सरकार होते हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई थी . जबलपुरे ने उच्च न्यायालय नागपुर यहाँ फौजदारी रिट याचिका दाखिल की थी, अँड. सतीश उके ने इस मामले को न्यायालय के समक्ष रखा था. उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे अपराधिक जनहित याचिका मे बदलने का आदेश उच्च न्यायालय प्रबंधन को दिया था .
जबलपुरे ने बताया की एक्सिस बैंक ( Axis Bank ) मामले को लेकर मैंने पिछले साल जनहित याचिका भी डाली थी. ( क्रिमिनल जनहीत याचिका न 5-2019) और महाविकास आघाडी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 13 03 -2020 को जी.आर निकालते हुए सारे शासकीय सैलरी अकाउंट तथा शासकीय निधि सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंको में रखने का निर्देश दिया. इस लिए इसमें साफ जाहिर होता है की पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पद का दुरुपयोग कर खुद को फायदा पहुंचाया और खुद के कॉर्पोरेट फायदे के लिए राज्य सरकार के पैसे तथा राज्य सरकार के कर्मचरियों के पैसो को सरकारी बैंक के बजाय प्रायवेट बैंक में रख कर सरकार के निधि से खिलवाड़ किया.
