नागपूर: लाड समितीच्या शिफारसींनुसार प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित समस्यांबाबत नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात उपमहापौर श्रीमती लिला हाथीबेड यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.८) बैठक पार पडली. बैठकीत वारसा हक्क नियुक्ती, अधिसंख्य पदे, ऐवजदार नियुक्ती, नियमित पदभरती, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे पगार या संबंधित विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपायुक्त श्री. राजेश भगत, अधीक्षक श्री. राजेश मेश्राम, स्वच्छता निरीक्षक श्री राजेश लव्हारे,वरिष्ठ लिपीक श्री. अतुल महातो व संबंधित विभागांचे कर्मचारी उपस्थित होते.

स्वच्छता अधिकाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या समाप्तीनंतर सात दिवसांच्या आत अदा करण्यात यावे, असे निर्देश देत वेतन वितरणात कोणताही विलंब होऊ नये, यावर उपमहापौर यांनी भर दिला. शहर स्वच्छतेसाठी अहोरात्र परिश्रम घेणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा योग्य सन्मान व्हावा, यासाठी नियमित सन्मान व सत्कार कार्यक्रम आयोजित करण्याचेही त्यांनी सुचविले. तसेच सेवानिवृत्त होणाऱ्या कोणत्याही स्वच्छता कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा लाभ तातडीने मिळावा, यासाठी संबंधित विभागांनी आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण करावी. याकडे कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष होऊ नये, असेही उपमहापौर श्रीमती लिला हाथीबेड यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, कामादरम्यान एखाद्या स्वच्छता कर्मचाऱ्याचा अपघात झाल्यास त्याला त्वरित वैद्यकीय उपचार व आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमहापौर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

Gold Rate

Aug 26 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,400 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,700 /-

Silver/Kg ₹ 2,45,800/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

बैठकीत सर्वप्रथम नियमित पदभरतीतील ४८८ प्रकरणे अंतिम करण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणेही पोलीस पडताळणीच्या प्रक्रियेत असून, आवश्यक कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करून तीही मार्गी लावण्यात येतील असे उपायुक्त श्री. राजेश भगत यांनी सांगितले. आयुक्तांच्या आदेशानुसार सर्व प्रशासकीय कामकाज ई-फाईल प्रणालीद्वारे करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता व गती येईल, असेही त्यांनी सांगितले. सुचनेनुसार पदभरती प्रक्रियेसाठी संबंधितांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करणे अनिवार्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.