नवी दिल्ली – देशात होणाऱ्या आगामी जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी अधिकृत मंजुरी दिली आहे. २०२७ मध्ये राबवण्यात येणाऱ्या या देशव्यापी जनगणनेसाठी तब्बल ११ हजार ७१९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, ही मोहीम जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकी प्रक्रिया ठरणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
१९३१ नंतर पहिल्यांदाच देशात जातनिहाय जनगणना होणार आहे. संसदेत सुरू असलेल्या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे जातनिहाय जनगणनेला अखेर अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे.
Gold Rate
Feb 10th, 2026 - Time 11.45Hrs
या जनगणनेदरम्यान राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. २०१९ मध्ये मात्र एनपीआरसाठी वेगळी तरतूद करण्यात आली होती. सध्या एनपीआरमध्ये ११९ कोटी रहिवाशांचा विदा असून, ही नोंदणी देशातील सर्व रहिवाशांची माहिती संकलित करते. जनगणना मात्र दर दहा वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी तसेच सामाजिक व आर्थिक स्थितीची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देते.
२०२७ मध्ये होणारी ही जनगणना देशातील १६ वी आणि स्वतंत्र भारतातील आठवी जनगणना असेल. यामध्ये गृहनिर्माण, मूलभूत सुविधा, धर्म, भाषा, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, प्रजनन दर अशा विविध सामाजिक-आर्थिक घटकांचा सखोल विदा संकलित केला जाणार आहे.
यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात होणार असून, माहिती संकलनासाठी अँड्रॉइड आणि आयओएस आधारित अॅप्लिकेशन्सचा वापर केला जाईल. ‘सेन्सस मॅनेजमेंट अँड मॉनिटरिंग सिस्टिम’द्वारे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रत्यक्ष वेळेत देखरेख ठेवली जाईल. याशिवाय नागरिकांसाठी स्वयं-गणनेचाही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार असून, २०२६ मध्ये गृहयादी आणि गृहनिर्माण जनगणना केली जाईल, तर फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या गणना होईल. हिमवर्षाव होणाऱ्या लडाख, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये ही प्रक्रिया सप्टेंबर २०२६ मध्येच पूर्ण केली जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी सुमारे ३० लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती होणार असून, बहुसंख्य गणक सरकारी शाळांतील शिक्षक असतील. याशिवाय तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर संधी मिळणार असून, या प्रक्रियेमुळे देशभरात सुमारे १.०२ कोटी मानव-दिवस रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
