राज्य सरकारची दुप्पट वेतनवाढ फसवी; दिल्ली, त्रिपुरा, कर्नाटकपेक्षाही कमीच.
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने कामगारांचे किमान वेतन दुप्पट करण्याचा घेतलेला निर्णय फसवा आणि कागदावरचाच आहे. ही वेतनवाढही दिल्ली, त्रिपुरा आणि कर्नाटक राज्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कामगार वर्गाला खूश करण्यासाठी केलेली व्यर्थ धडपड असल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.
किमान वेतन वाढीवर प्रतिक्रिया देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होताना जाता-जाता घेतलेल्या वेतन वाढीचा कामगारांना काहीही फायदा होणार नाही. महागाईचा विचार करता किमान १८ हजार रुपये वेतन असावे अशी कामगार संघटनांची मागणी असताना सरकारने केलेली ही वाढ तुटपुंजी आहे. दुप्पट वेतन वाढीनंतर झालेले ३४३ रुपये सुद्धा इतर राज्यांच्या तुलनेत कमीच आहेत. दिल्लीत हेच वेतन ५३८ रुपये, त्रिपुरामध्ये ५०५ तर शेजारच्या कर्नाटकमध्ये ४१९ रुपये आहे. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगतीशील महाराष्ट्राने केलेली ही वेतनवाढ कामगारवर्गाची थट्टा करणारी आहे.
केंद्र सरकारने तर एक पाऊल पुढे टाकत किमान वेतन १७८ रुपये केले आहे. जून २०१७ मध्ये असलेल्या १७६ रुपयांमध्ये केवळ दोन रुपयांची वाढ करण्यात आलेली आहे. किमान वेतन वाढ करताना कामगार व त्याच्या कुटुंबाच्या गरजा भागतील याचा विचार केला जातो.
त्यासाठी चलनवाढीचा दरही विचारात घेतला जातो. परंतु कामगार मंत्र्यांनी जाहीर केलेले १७८ रुपये किमान वेतन हे कोणत्याही प्रमाणित निर्देशांकाच्या आधारे निश्चित केलेले नाही. तसेच किमान राष्ट्रीय वेतन ३७५-४४७ रुपये म्हणजेच महिन्याला ९,७५० रुपये ते ११,६२२ रुपये इतके असावे, या सरकारच्याच तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे वडेट्टीवार यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
