मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांच्या कारभारावर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील २१ अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष तपासणी केल्यानंतर त्यापैकी सहा वसतिगृहे केवळ कागदोपत्रीच सुरू असल्याचे समोर आले आहे. या वसतिगृहांमध्ये जालना जिल्ह्यातील चार, तर बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहाचा समावेश आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, जालना येथील महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह ३८ विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेसाठी मंजूर असून अधीक्षक, स्वयंपाकी आणि सुरक्षा रक्षकांची पदेही मंजूर आहेत. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीत वसतिगृह जीर्ण अवस्थेत बंद असल्याचे आढळले.
जाफराबादमधील राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृहात २४ विद्यार्थिनी उपस्थित असल्याची नोंद दाखविण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष तपासणीवेळी एकही विद्यार्थिनी तेथे नव्हती. इतकेच नव्हे, तर एका विद्यार्थिनीची सलग तीन वर्षे एकाच वर्गात नोंद असल्याची बाबही उघड झाली.
जालना येथील नेहरू मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह अर्धवट कचरा आणि भंगाराने भरलेले आढळले. ४६ विद्यार्थ्यांची मंजुरी असतानाही प्रत्यक्षात केवळ दोन विद्यार्थी उपस्थित होते.
तर मंठा येथील ज्ञानदीप मागासवर्गीय मुलांच्या वसतिगृहात हजेरीपटावर विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती दाखविण्यात आली होती. मात्र नोंदींच्या पडताळणीत विद्यार्थी प्रत्यक्षात एकाही दिवशी उपस्थित नसल्याचे स्पष्ट झाले.
बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील संबंधित वसतिगृहांमध्येही अशाच प्रकारच्या गंभीर अनियमितता कॅगच्या तपासणीत समोर आल्या आहेत.
३३ नवीन वसतिगृहे अद्यापही सुरू नाहीत-
अहवालात राज्य सरकारने मंजूर केलेली ३३ नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरू न झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या स्वाधार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने अनेक लाभार्थ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचेही कॅगने स्पष्ट केले आहे.
मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण-
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी संबंधित वसतिगृहांपैकी काही भाडेतत्त्वावरील असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने या वसतिगृहांचे सखोल लेखापरीक्षण सुरू करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
माजी मंत्र्यांची प्रतिक्रिया-
माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी अनुदानित वसतिगृहांना मिळणारे आर्थिक अनुदान अपुरे असल्यामुळे अशा समस्या निर्माण होत असल्याचे मत व्यक्त केले. शासकीय वसतिगृहांप्रमाणेच अनुदानित वसतिगृहांनाही पुरेसे अनुदान देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॅगच्या या अहवालामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, विद्यार्थ्यांच्या नावावर होणाऱ्या अनुदानाच्या गैरवापराची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
