मुंबईः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर और बकाए की वसूली में धीमी प्रगति के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की है। क्रवार को राज्य विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के अनुसार उपयुक्त वसूली प्रक्रिया के अभाव में वसूली प्रभावित हुई और इसके कारण मामलों की संख्या बढ़ती गई तथा वसूली का आंकड़ा कम होता गया।

रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक विभिन्न मदों में राजस्व बकाया 1,09,306.77 करोड़ रुपए था। इसमें से 27,821.76 करोड़ रुपए पांच साल से अधिक समय से बकाया है। वैट और बिक्री कर को मिलकर कुल बकाया 1,07,503.25 करोड़ रुपए रहा। इसमें वैट मद में बकाया 80,503.25 करोड़ रुपए जबकि बिक्री कर 26,997.75 करोड़ रुपए था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1,07,503.25 करोड़ रुपए में से 43,207.94 करोड़ रुपए विभागीय अपील में, 28,117.12 करोड़ रुपए अदालत, आधिकारिक परिसमापक, कर्ज वसूली न्यायाधिकरण में लंबित मामलों के कारण फंसा है।