Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Nagpur City No 1 eNewspaper : Nagpur Today

| | Contact: 8407908145 |
Published On : Tue, Aug 13th, 2019
maharashtra news | By Nagpur Today Nagpur News

नासुप्र बरखास्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नागपूर शहरातील जनतेकडून आभार – चंद्रशेखर बावनकुळे

Chandrashekhar Bawankule

मुंबई/नागपूर: शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासचे नागपूर महानगर पालिकेत विलीनीकरण करून नासुप्र बरखास्त करण्याच्या नगर विकास विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. यामुळे आता शहरात नागपूर महापालिका ही एकच संस्था नियोजन करणारी राहणार आहे.

नागपूर सुधार प्रन्यास बरखास्त करण्यात यावे, अशी नागरिकांची दीर्घ काळाची मागणी होती. या संदर्भात अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकांवर न्यायालयाने आदेशही पारित केला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार राज्यात सत्तारूढ झाल्यानंतर व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या दोघांनीही नासुप्र बरखास्तीचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार जनतेला दिलेला शब्द मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण करीत नासुप्र बरखास्तीवर आज शिक्कामोर्तब केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करत नागपूरच्या जनतेने त्यांचे आभार मानले आहे असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर सुधार प्रन्यास ही सीपी अ‍ॅण्ड बेरारच्या कायद्यानुसार 1936 मध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांचे परीरक्षण करण्याच्या उद्देशाने अस्तित्वात आली होती. 11 मार्च 2002 रोजी नागपूर महापालिका हद्दीसाठी शासनाने एक अधिसूचना काढून नासुप्रकडून राबविण्यात येत असलेल्या 7 योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित करण्यात आले होते. तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 42 (क) मधील तरतुदीनुसार नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या 27 डिसेंबर 2016 च्या बैठकीत नासुप्र ही संस्था बरखास्त करण्यासंदर्भात तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. नासुप्रच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार यासंदर्भातील कारवाई करताना नासुप्रच्या मालमत्ता व दायित्वांपैकी कोणती मालमत्ता व दायित्वे महापालिकेकडे सुपूर्द करायचे या संदर्भात एक त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादरही केला.

नासुप्रची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी ही महापालिकेकडे द्यावी. नासुप्रचे सोडण्यायोग्य असलेले उत्तरदायित्व महापालिकेकडे येईल. नासुप्रकडून मिळालेल्या निधीसाठी महापालिकेने स्वतंत्र खाते तयार करून त्यात ही रक्कम जमा करावी. सर्व कंत्राटे आणि करार आणि ज्या बाबी नासुप्रशी संबंधित आहेत अशा, महानगर पालिका कायद्यानुसार त्या महानगर पालिकेच्या स्वाधीन करण्यात आल्या असे समजण्यात यावे. नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता, निधी आणि निहित अन्य मालमत्ता, अधिकार आणि उत्तरदायित्व विकासाच्या दृष्टीने महापालिकेकडे जातील. नासुप्रकडे येणारे सर्व प्रकारचे भाडे, रक्कम, मालमत्तासंबंधीचे हक्क, अधिकार महापालिकेकडे जातील. नासुप्रकडील शहरातील विकासाच्या योजना ज्या पूर्ण झाल्या असतील किंवा पूर्णत्वाकडे असतील त्या सर्व महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात येतील किंवा शासनाच्या निर्देशानुसार मेट्रोकडे हस्तांतरित होतील. नासुप्र विरोधातील आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांच्या विरोधातील न्यायालयात असलेल्या सर्व याचिका, दिवाणी आणि फौजदारी याचिका यानंतर महापालिकेशी संबंधित राहतील.

Stay Updated : Download Our App
Mo. 8407908145