मुंबई: नवी मुंबईतील एका बार अँड रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित केल्यानंतर पुनर्तपासणीत आस्थापनाने १०० टक्के नियमांचे पालन केल्याचे स्पष्ट झाले. तरीही परवाना पूर्ववत न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएचा परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द करत, व्यवसाय सुमारे १५ दिवस बंद राहिल्याने रेस्टॉरंटला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई एफडीएला करावी लागू शकते, असा इशारा दिला.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, “वर्षानुवर्षे निष्क्रिय असलेले विभाग आता जागे झाले आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे काम कौतुकास्पद असले, तरी या प्रकरणात झालेल्या कारवाईचे समर्थन करता येणार नाही,” अशी टिप्पणी केली.
तसेच, रेस्टॉरंटचे प्रतिदिन सरासरी उत्पन्न किती होते याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश देत, त्या आधारे झालेल्या व्यावसायिक नुकसानीची रक्कम निश्चित करण्याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने रेस्टॉरंटला गेल्या १५ दिवसांतील सरासरी उत्पन्न आणि व्यवसाय बंद राहिल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
