मुंबई : सज्ञान मुलीला तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्नासाठी भाग पाडता येणार नाही. शिक्षण, करिअर, राहण्याचे ठिकाण आणि विवाहासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार तिचाच आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने महिलांच्या स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
हे प्रकरण तेलंगणातील २१ वर्षीय तरुणीशी संबंधित आहे. संबंधित तरुणीला उच्च शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे होते. मात्र, तिच्या कुटुंबीयांची इच्छा तिने एका नातेवाईकाशी विवाह करावा अशी होती. तिने लग्नास नकार दिल्यानंतर तिच्यावर दबाव वाढल्याने ती महाराष्ट्रात आली आणि स्वतःच्या सुरक्षेसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, तरुणी घरातून निघून गेल्यानंतर तिच्या कुटुंबीयांनी ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार पोलिसांत दाखल केली होती. न्यायालयात सुनावणीदरम्यान संबंधित तरुणीशी संवाद साधण्यात आला. त्यावेळी तिने कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतःच्या इच्छेने घर सोडल्याचे आणि स्वतःच्या भविष्याचे निर्णय स्वतंत्रपणे घ्यायचे असल्याचे स्पष्ट केले.
तरुणीच्या पालकांनी न्यायालयात मुलीवर लग्नासाठी दबाव टाकणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, संबंधित तरुणीने त्यांच्यासोबत परत जाण्यास नकार दिला. त्याचवेळी ती आपल्या सुरक्षिततेबाबत वेळोवेळी पालकांना माहिती देईल, असेही न्यायालयाला सांगितले.
या प्रकरणावर निर्णय देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १८ वर्षांहून अधिक वयाची महिला ही कायद्याने सज्ञान असून तिला तिच्या आयुष्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. तिच्या इच्छेविरुद्ध घरी नेणे किंवा विवाहासाठी दबाव टाकणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे.
यासोबतच न्यायालयाने तेलंगणा पोलिसांना संबंधित बेपत्ता प्रकरण बंद करण्याचे निर्देश दिले असून, तरुणीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक संरक्षण उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले आहेत. हा निर्णय महिलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि घटनात्मक अधिकारांना बळ देणारा मानला जात आहे.
