Published On : Mon, Apr 9th, 2018

भाजप २०१९ च्या निवडणुका भावनिक मुद्यावर लढवेल – विखे पाटील

Vikhe Patil

नाशिक: केंद्र आणि राज्य सरकारकडे लोकांसमोर जाण्याचा कोणताही कार्यक्रम राहीलेला नाही. जातीय आणि सामाजिक तेढ निर्माण करून भावनिकतेच्या लाटेवर २०१९ च्या निवडणुका जिंकण्याचा प्री-प्लॅन या सरकारने तयार केला असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटीच्यावतीने देशात आणि राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी लाक्षणिक उपोषणाचे आंदोलन करण्यात आले. नाशिक जिल्हा कॉंग्रेस कमिटीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलन करुन, केंद्र आणि राज्यसरकाचा निषेध केला. आ.निर्मलाताई गावित, आ.डॉ.सुधिर तांबे, आ.अहीरे, माजीमंत्री शोभाताई बच्छाव, नाशिक जिल्हास कॉंग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष राजाराम पानगव्हा‍णे, शहर अध्य‍क्ष शरद आहेर यांच्यासह कॉंग्रेसच्या विविध आघाड्याचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते याप्रसंगी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले की, या सरकारला सत्तेवर येवून ४ वर्षे पुर्ण झाली. ४ वर्षात या सरकारने केवळ घोषणा केल्या, खोटे बोल पण रेटुन बोल एवढाच या सरकारचा कार्यक्रम सुरु आहे. कर्जमाफीपासुन ते शेती उत्पादीत मालाला हमीभाव देण्याच्या घोषणा या पक्षाने निवडणुकीपुर्वी केल्या होत्या.पण या केलेल्या घोषणांची आठवणही सत्तेववर आल्यानंतर पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना राहीलेली नाही. अंगणवाडी सेविका, महीला अत्या चार,कुपोषणामुळे बालमृत्यु या घटनांनी राज्याची मोठ्या प्रमाणात बदनामी होत असल्याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.

केंद्र सरकारने २ कोटी युवकांना नोक-या देण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र नोक-या मिळाल्या् नाहीच पण या सरकारच्या कारकीर्दीत ४० लाख युवकांना आपल्या नोक-यांवर पाणी सोडावे लागले आहे. कोणताही घटक या सरकारच्या कारकीर्दीत सुरक्षीत राहीलेला नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्या, आंदोलन करतात म्हणून अंगणवाडी सेविकांना मेस्मा लावण्याचा निर्णय, फेक न्युनजच्या नावाखाली पत्रकारांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकविण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे सामाजिक दहशतवाद निर्माण करण्याचाच प्रयत्न असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.

गेली अनेक वर्षे राम मंदिराचा मुद्दा घेवून, हे सरकार भावनिक राजकारण करीत आहे. पण आज सत्तेवर आल्यानंतरही राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन ते पुर्ण करु शकलेले नाहीत. आता पुन्हा २०१९ च्या निवडणुका लक्षात घेवून, राम मंदिराच्या विषयाचे भांडवल मतांसाठी करण्याचा या सरकारचा डाव आहे. मुस्लीम महीलांच्या तिहेरी तलाकचा प्रश्न, मराठा, मुस्लीम आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न या सरकारकडून सोडविला गेलेला नाही. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्यांक घटक समस्यांच्या विळख्यात सापडलेले असतानाही या सरकारला सामान्य घटकांचा आवाज ऐकू येत नाही, भिमा कोरेगावची दंगल ही सरकार पुरस्कृतच होती, मिलींद एकबोटेंना अटक करण्यात सरकार हलगर्जीपणा करत होते. सुप्रीम कोर्टाने जामीन नाकारल्यावर मिलींद एकबोटे लगेच सापडतात कसे? असा प्रश्ननही विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

Vikhe Patil
आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड ऑईलची किंमत ४० डॉलरने कमी झालेली असतानाही पेट्रोल आणि डिझेलचे वाढलेले दर या सरकारने जाणीपुर्वक वाढविलेले आहेत. महागाईचे प्रचंड मोठे आर्थिक आव्हान लोकांसमोर उभे असतानाही हे सरकार कोणताच दिलासा देवू शकत नाही. उलट नोटबंदीचा निर्णय करुन या सरकारने समाज घटकांना आर्थिक संकटात लोटले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमधुन कर्जे घेवून,या देशातील उद्योगपती पळून गेले आहेत. दुसरीकडे शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसे नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांना क्लिनचिट देवून, गुंडगिरीला पाठबळ देण्यांचे काम या सरकारध्ये सुरु असल्यामुळे सर्व सामान्यं माणसांचा या सरकारवरील विश्वास आता उडाला असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

या देशात आणि राज्यात विचारांचा संघर्ष आता सुरु झाला आहे. सरकारकडे जनतेत जाण्यासाठी कोणताही चेहरा आता नाही. जातीय दंगली घडवण्याचा या सरकारचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या मेळाव्यात केलेले याबाबतचे विधान पुरेसे बोलके आहे. आजपर्यंतचा इतिहास पाहता दंगली कोणी घडविल्या हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. कॉंग्रेसचे राजकारण हे विकासाचे असल्यामुळे गावपातळीवर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी सामाजिक एकोपा कायम राखुन या सरकारच्या विरोधातील संघर्ष सामान्य माणसांना विश्वासात घेवून, अधिक तिव्र करावा असे आवाहनही विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांनी केले. विरोधी पक्षनेते विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने नाशिकच्या जिल्हाधिका-यांना निवदेन सादर केले.