नागपूर: गेल्या २ दिवसांपासून विधानसभेत स्वा. सावरकरांचा अवमान आणि शेतकर्‍यांना साहाय्य देण्याच्या प्रश्‍नांवरून विरोधकांनी गदारोळ माजवला होता. १८ डिसेंबरलाही सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या सूत्रावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला. ‘केंद्र सरकारने संमत केलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याची महाराष्ट्र सरकारने अंमलबजावणी करू नये’, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत केल्यानंतर सभागृहात भाजपच्या आमदारांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेऊन विरोध केला.
या सूत्रावरून विरोधकांनी गदारोळ घातल्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रथम ३० मिनिटे आणि नंतर १० मिनिटांसाठी विधानसभेचे कामकाज स्थगित केले. सुधारित नागरिकत्व विधेयक घटनाविरोधी नसल्याने महाराष्ट्रात तो तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.
१. अशोक चव्हाण म्हणाले की, सुधारित नागरिकत्व कायदा हा असंवैधानिक असल्याने हा कायदा राज्यात लागू करू नये. हा कायदा मुसलमान विरोधी आहे. महाराष्ट्रात शांती हवी असेल, तर हा कायदा लागू करू नये. जो गोष्ट घटनाबाह्य आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात असंतोष चालू आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करू नका, अशी मागणी त्यांनी केली.
२. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी चव्हाण यांच्या मागणीचा खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले की, एखादा कायदा संविधान विरोधी आहे, हे ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. या न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिलेली नसतांना चव्हाण यांनी सभागृहात मांडलेले हे सूत्र अयोग्य आहे. देशात सर्वोच्च अशा लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व विधेयक संमत झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याला लागू न करण्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. संसदेत हा कायदा संमत झाल्याने हा कायदा नियमबाह्य अथवा संविधानबाह्य आहे, असे म्हणता येणार नाही.
३. भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, विधानसभेतील सभासद देशाचे राष्ट्रपती, सभापती आणि लोकसभेच्या निर्णयावर संशय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याला असंवैधानिक म्हणून त्याचा अवमान करण्याचा अधिकार त्यांना नाही.
४. आमदार जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, या सभागृहात यापूर्वी पोटा (प्रिव्हेंशन ऑफ टेररिझम अ‍ॅक्ट) यावर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे नागरिकत्व विधेयकावरही चर्चा होऊ शकते. हा कायदा माझ्या जातीविरोधात आहे. मी ज्या वंजारा समाजातून येतो, त्यातील अनेकजण मजुराची कामे करतात. अनेक महिलांना शेतातच मुले होतात. त्यांच्यापैकी अनेकांकडे कागदपत्र नसतात. त्यांनी काय करायचे ? काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनीही अशोक चव्हाणांच्या यांच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शविला म्हणाले की, हा कायदा हिंदू किंवा मुस्लिमांविषयी नाही, तर श्रीमंत आणि गरीबांविषयी आहे. याची अंमलबजावणी केली जाऊ नये.
