मुंबई : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे विविध शैक्षणिक योजना आणि सवलती लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून या सुविधांचा लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली. विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी आवश्यक निधी, तांत्रिक सुधारणा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेबाबत विचारविनिमय करण्यात आला.
सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता या विभागांच्या विविध शैक्षणिक योजना व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात येणार आहेत.
विशेष म्हणजे, भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्या नवीन शैक्षणिक सवलती किंवा सुविधा जाहीर केल्या जातील, त्या स्वतंत्र शासन निर्णयाची प्रतीक्षा न करता मराठा समाजालाही आपोआप लागू होतील, अशी तरतूद या निर्णयात करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित विभागांनी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.
या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षाोत्तर शिष्यवृत्ती, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती, परराज्यातील व्यावसायिक शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील शुल्क प्रतिपूर्ती, तसेच सारथी संस्थेमार्फत वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण यांसारख्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. याशिवाय केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संस्थास्तरावरील रिक्त जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या सर्व सवलती लागू राहतील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण आणि कौशल्यविकासाच्या संधी अधिक सुलभ होणार असून शैक्षणिक क्षेत्रात त्यांना मोठा आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
