नवी दिल्ली : पत्रकार किंवा वार्ताहाराला कायदा हातात घेण्याचा परवाना नसल्याची टीका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारलेल्या पत्रकाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. नवजात मुलाची अवैध विक्री आणि खरेदी करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्याचा तो प्रयत्न करत असल्याचे या पत्रकाराचे प्रकरण आहे. तथापि, बातम्या दडपण्यासाठी त्याने बेकायदेशीरपणे लाच मागितल्याचा आरोप करत त्याच्यावर एफआयआर नोंदवण्यात आला.
पत्रकाराने असा दावा केला की तो एक मान्यताप्राप्त रिपोर्टर आहे आणि त्याने 26/07/2021 रोजी दैनिक भास्करमध्ये नवजात बाळाची बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करणारी एक बातमी प्रकाशित केली होती आणि प्रतिवाद म्हणून एका आरोपीला अटक करण्यात आली होती. यानंतर त्याच्या आणि इतरांविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी याचिकाकर्ता आणि इतर पत्रकारांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. तथापि, बुधवारी न्यायमूर्ती बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्याला अंतरिम संरक्षणाचा हक्क नाही. याचिकाकर्ते इतर प्रकरणांमध्येही गुंतले होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने 28.11.2022 रोजी प्रतिवादींना नोटीस बजावताना, याचिकाकर्त्यांच्या अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले होते. या टप्प्यावर, राज्याच्या वतीने दाखल केलेल्या काउंटर स्टेटमेंटचा आम्हाला फायदा आहे. या टप्प्यावर आम्ही आरोपांच्या स्वरुपात जाणार नसलो तरी, याचिकाकर्ते इतर प्रकरणांमध्येही गुंतलेले आहेत, आम्हाला या न्यायालयाने दिलेले अंतरिम संरक्षण सुरू ठेवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. पुढे, राज्याच्या वकिलानुसार, याचिकाकर्त्यांविरुद्धचा तपास पूर्ण झाला आहे. ही स्थिती असल्याने याचिकाकर्त्यांना ताब्यात घेण्याची गरज आहे का, हा तपास अधिकाऱ्याने विचारात घ्यायचा मुद्दा आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले.
Gold Rate
15 july 2025
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, आरोपांनुसार, खंडणीची रक्कम 50 लाख रुपयांची होती आणि त्यासाठी दिलेली रक्कम केवळ 50,000 होती. तक्रारदाराने एफआयआरमध्ये केलेले हे अविश्वसनीय विधान आहे. आजकाल काहीही विश्वासार्ह किंवा अविश्वसनीय नाही, न्यायमूर्ती बोपण्णा यांनी हलक्या शिरा वर टिप्पणी केली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्याच्या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पत्रकार आणि इतर अर्जदारांच्या याचिकेला आक्षेपकर्त्याने उच्च न्यायालयासमोर विरोध केला होता की ते पत्रकार म्हणून त्यांच्या धार्मिक कर्तव्याचे पालन करण्यात गुंतलेले नाहीत परंतु प्रत्यक्षात ते स्वतःचा अवाजवी फायदा घेण्यासाठी लोकांना ब्लॅकमेल करण्याचे रॅकेट चालवत आहेत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात असे निरीक्षण नोंदवले होते: हे स्पष्ट आहे की अर्जदारावर जे आरोप केले गेले आहेत ते पत्रकार किंवा वृत्तपत्रासाठी मान्यताप्राप्त रिपोर्टर म्हणून अर्जदाराच्या कर्तव्याच्या पालनाशी संबंधित नाहीत. जर कोणतेही तिरकस कृत्य प्रोफेशनल प्रोफेशनच्याछायेखाली केले जात असेल ज्याला संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने फटकारले आहे.
