मुंबई:बोगस बियाण्यांमुळे पीक न उगवल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होऊन दुबार पेरणीची वेळ आल्यास, शेतकऱ्यांना स्वखर्चाने बियाणे खरेदी करावे लागणार नाही. अशा बाधित शेतकऱ्यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मोफत बी-बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मंत्रालयात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी कृषी, शेत रस्ते, आदिवासी विकास आणि कायदा व सुव्यवस्थेबाबत सरकारच्या विविध निर्णयांची माहिती दिली.
Gold Rate
Aug 27 ,2026 - Time 10.30Hrs
शेतकऱ्यांसाठी दुबार पेरणी संकट निवारण
“राज्यात अनेक ठिकाणी (विशेषतः अमरावती, अकोला, नागपूर व इतर भागात) सप्लायरने बोगस बियाणे दिल्यामुळे सोयाबीन किंवा कापसाचे पीक उगवले नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पीक पेरणीनंतर ते न उगवल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे उद्ध्वस्त झाल्यास शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिक भुर्दंड पडू नये, म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री आपल्या जिल्ह्यातील ‘डीपीडीसी’ निधीतून शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी निधी व बियाणे उपलब्ध करून देतील,” असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.
शेत रस्त्यांसाठी डिजिटल ‘डॅशबोर्ड’
शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ते उपलब्ध व्हावेत, यासाठी सरकारने एक विशेष डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि डॅशबोर्ड तयार केला आहे. या माध्यमातून शेत रस्त्यांची मोजणी करणे, रस्ते खुले करणे आणि त्यांना क्रमांक देणे या प्रक्रिया गतिमान केल्या जातील. या प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या रस्त्याबाबतच्या तक्रारीचे थेट मॉनिटरिंग (लक्ष) केले जाईल, आणि त्याचे क्रियान्वयन लवकरच संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू होईल.
पालघरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ
पालघर जिल्ह्यातील दापचारी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कृषी उत्पन्न बाजारपेठ निर्माण करण्याचा मोठा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बाजारपेठेमुळे राज्यातील शेतीमालाला जागतिक स्तरावर मोठी बाजारपेठ आणि वाव मिळण्यास मदत होणार आहे.
आदिवासी बांधवांना वनपट्टे वाटप
आदिवासी भागातील ज्या बांधवांना अद्याप वनहक्क पट्टे मिळालेले नाहीत, त्यांच्यासाठी वनहक्क समितीची पुन्हा बैठक घेऊन पुनर्विलोकन (Review) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पुनर्विलोकन करून पात्र आदिवासी बांधवांना वनपट्ट्यांचे तातडीने वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
वारीतील दुर्घटनाग्रस्तांना मदत आणि कायदा-सुव्यवस्था
पंढरपूर वारीदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबांना आणि गंभीर जखमी झालेल्या भाविकांना शासन पूर्ण मदत करणार असल्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. तर इगतपुरी येथे पर्यटकांना झालेल्या मारहाणीच्या गंभीर प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून, दोषींवर तातडीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. उल्हासनगर येथील टेंडर वादातून झालेल्या घटनेची माहिती घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी शेवटी सांगितले.
