Published On : Fri, Jan 3rd, 2020

अवकाळी पाऊस, गारपीठ तीन दिवसात 50 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान, त्वरित सर्वेक्षण करून शासनाने मदत द्यावी : बावनकुळे

भाजपचे शिष्टमंडळ भेटले जिल्हाधिकार्‍यांना

नागपूर: गेल्या तीन दिवसात झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळवारा आणि गारपिटीने जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले झाले असून सुमारे 50 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पिकांचे त्वरित सर्वेक्षण करून शासनाने हेक्टरी 25 हजार रुपये व फळपिकांना हेक्टरी 50 हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात जिल्हा भाजपाच्या एका शिष्टमंडळाने आज जिल्हाधिकार्‍यांना भेटून केली. शेतकर्‍याचे जुने 35 कोटीही अजून शासनाने दिले नाही. या रकमेचीही मागणी करण्यात आली.

जिल्हाधिकार्‍यांना या शिष्टमंडळाने एक निवेदन देऊन ही मागणी केली आहे. या शिष्टमंडळात भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजीव पोतदार, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. समीर मेघे, किशोर रेवतकर, आ.टेकचंद सावरकर, मनोज चवरे आदी सहभागी झाले होते.

अवकाळी पाऊस, वादळी वारा आणि गारपिटीने जिल्ह्यात थैमान घातले आहे. या पावसामुळे शेतकर्‍यांच्या हातात आलेले पिकही गेले आणि शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे.

शेतकर्‍याच्या शेतातील कापूस ओला झाला आहे. गारपिटीने गव्हाचे पीक झोपले तर काही गावांमध्ये गहू तुटून पडला आहे. तसेच हरबर्‍याच्या पिकाचे नुकसान होऊन हरबराही तुटून पडला आहे. तुरीच्या पिकावर दूषित हवामानामुळे रोग आला आहे. गारपिटग्रस्त भागात तुरीची झाडेही गारीच्या मारामुळे तुटून पडली आहे. अजूनही अनेक शेतकर्‍याचे सोयाबीन त्याच्या घरीच यायचे आहे. अशा स्थितीत सोयाबीनचेही नुकसान झाले आहे.

संत्र्याच्या मृग बहाराला गारपिटीचा मार बसला असून संत्रा जमिनीवर पडला आहे. मोसंबीचेही नुकसान झाले आहे. मोसंबीलाही गारपिटीचा मार बसला तसेच लिंबू या फळालाही फटका बसला आहे. संत्रा, मोसंबी ही पिके शेतकर्‍याच्या हातातून निसटले आहे. नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी पूर्णपणे कोलमडला असून त्याला शासनाने शेतकर्‍याच्या बांधावर जाऊन त्याला त्वरित नुकसानभरपाईची रक्कम द्यावी. कापूस, तूर, सोयाबीन, गहू, हरबरा या पिकांना हेक्टरी 25 हजार रुपये तर संत्रा मोसंबी पिकाच्या नुकसानासाठी 50 हजाऱ रुपये प्रतिहेक्टरी नुकसानभरपाई शेतकर्‍याला त्वरित दिली जावी, अशी मागणीही जिल्हाधिकार्‍यांकडे करण्यात आली.