नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी ओबीसी आरक्षण, बोगस जात प्रमाणपत्र आणि ओबीसी नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर भाष्य करत काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यावर अप्रत्यक्ष टीका केली. “ओबीसी असल्याचा फायदा घ्यायचा, पण ‘जय ओबीसी’ म्हणायला लाज वाटते, हे योग्य नाही. ओबीसी असाल तर अभिमानाने ‘जय ओबीसी’ म्हणा,” असा टोला त्यांनी लगावला.
तायवाडे म्हणाले की, बोगस कुणबी किंवा ओबीसी जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अशा व्यक्तींना आजीवन कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्याची मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बोगस प्रमाणपत्रांमुळे खऱ्या ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होत असून निवडणूक अर्ज भरण्यापूर्वीच उमेदवारांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.
विजय वडेट्टीवार यांच्या ओबीसी भूमिकेवर टीका करताना तायवाडे म्हणाले की, “जोपर्यंत ओबीसी समाजातील सर्वजण एकमेकांना ‘जय ओबीसी’ म्हणत एकत्र येणार नाहीत, तोपर्यंत ओबीसी चळवळ अधिक मजबूत होणार नाही. लपून ओबीसी म्हणण्यापेक्षा खुलेपणाने ओबीसी असल्याचा अभिमान बाळगावा.”
ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील ६० टक्के ओबीसी समाजाचे नेतृत्व एकट्याने करणे शक्य नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या सर्व नेत्यांनी ओबीसींच्या व्यासपीठाखाली एकत्र येऊन समाजाच्या मागण्या सरकारसमोर मांडाव्यात. मात्र समाजाची दिशाभूल होणार नाही, याची काळजी घेत सत्य परिस्थितीच समाजासमोर ठेवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत तायवाडे म्हणाले की, त्या वेळी त्यांनी या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार नसल्याची भूमिका मांडली होती. त्यावर त्यांच्यावर टीका झाली, मात्र अखेर त्या जीआरमुळे एकाही अपात्र व्यक्तीला प्रमाणपत्र मिळाले नाही आणि सत्याचा विजय झाला, असा दावा त्यांनी केला.
बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रीय ओबीसी अधिवेशनाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, आगामी जनगणनेत स्वतंत्र ओबीसी कॉलम समाविष्ट करण्यासह १६ प्रमुख मागण्यांचा ठराव सरकारसमोर मांडला जाणार आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तायवाडे म्हणाले की, संविधानाने दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी समाज सज्ज आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केल्यास देशभरातील ओबीसी समाज एकजुटीने आंदोलन उभारेल. तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासही तीव्र विरोध कायम राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
