Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Sun, Aug 9th, 2020

    ९ आगस्ट्र जागतिक आदिवासी दिवस विशेष

    संवैधानिक कायदे व आदीवासी

    नागपुर– ऐकीसाव्या शतकात आपला भारत देश तांत्रिकदृष्ट्या प्रगतीकडे वाटचाल करतो आहे. परंतु सामाजिक दृष्ट्या मात्र भारतातील विविध जाती- जमाती विशेषत आदिवासी समाज आजही त्यांच्या मूलभूत हक्कासाठी झगडत आहे. आजही आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणावर मागासलेला आहे. भारतातील ओरिसा ,महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड ,बिहार, सारख्या राज्यात आदिवासींचे प्रमाण पाहायला मिळतात. पण छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात यांची परिस्थिती खूपच बिकट आहे. वास्तविक पाहता स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत देशातील सर्व स्तरांवरच्या नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक व्यापक अशा तरतुदी केलेल्या आहेत याशिवाय आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक नवीन कायदे व आधीच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा ही करण्यात आले आहेत असे असूनही आदिवासी समाजाच्या विकासात अनेक अडथळे आहेत.

    संविधानातील तरतुदी तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या पंचायती अधिनियमातील विस्तारित तरतुदी व पेसा सारख्या प्रमुख कायद्याची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षांनंतरही आदिवासीचे स्वयंशासित राज्य एक दिवास्वप्न वाटते , आदिवासी समाजाच्या विकास लढ्याचा इतिहास समजून घेताना ईतीहासाचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या सवीधानीक तरतुदीने आणि सन 1954 मध्ये खान अब्दुल गफार खान व जयपाल सिंग यासारख्या सामाजिक भान असलेल्या नेत्यांच्या स्पष्ट पवित्र्यामुळे विधिमंडळात आदिवासींच्या प्रश्नावर बर्‍याच वादविवादात चर्चा घडल्या त्याचा परिणाम आदिवासींच्या घटनात्मक तरतुदींचा विस्तारित करण्यात झाला. असे असले तरी 1950 च्या आधी केंद्र सरकारच्या आधुनिक औद्योगिक विकासाने आरंभलेले धोरण व केंद्रीय नियोजन प्रणालीच्या आदेशाला दुर्बल आदिवासींना भिजावे लागले. परिणामतः आदिवासी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बाहेर घटकांचा शिरकाव होवुन त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात आदिवासीचे जतन केलेल्या नैसर्गिक साबण साधनसंपत्तीचा विध्वंस झाला.

    आधुनिक औद्योगिक विकासासाठी स्वतंत्र भारत सरकारने ब्रिटिशकालीन खनिज उत्खनन प्रणाली स्वीकारली आहे. ती शासना सन 1860 झाली बनवलेली भारतीय दंड संहिता व 1861 सली बनवलेली फौजदारी व्‍यवहार संहिता, हे कायदे ,अगदी अल्प भूधाणानंतर आजही जसेच्या तसे अंमलात आहेत . व ते अशाच तऱ्हेने लिखित स्वरूपात मांडले गेले आहे की प्रशासनाला संघटित जनमानसातील मतभेदाला दाबून टाकण्यात सोयीचे व्हावे .

    प्रामुख्याने जंगलावर अवलंबून असणाऱ्या आदिवासी जमातीचे आश्रयस्थान जगले हेच आहे पण वन खात्याच्या कायद्यामुळे या आदिवासींच्या जंगलातील वापरावर बंधने आली आहेत .मूळ प्रवाहातील भारतीय समाजापासून आदिवासी वेगळे राहत असल्यामुळे त्यांची वस्ती असलेल्या भागात त्यांनी प्रशासनाची स्वायत्तता भोगली जमीन ,जंगल व अन्य नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर त्यांचेच नियंत्रण होते. आणि आपल्या स्वतंत्र कायदे, परंपरा व रीतिरिवाजानुसार त्यांनी स्वशासन केले. ब्रिटीश तसेच इतर अन्य परकीयांच्या भारतीय वसाहतवादी राजवटीचे आगमन झाल्यावर युद्ध ,विजय व खालचा करण्याच्या साधनांनी आदिवासी व बिगर आदिवासी जमातींना एकाच राजकीय व प्रशासकीय रचने खाली एकत्र आणले गेले. त्यानंतर नवीन व सामान नागरी आणि फौजदारी कायदा अस्तित्वात आला. त्याच बरोबर आदिवासी परंपरा व संस्कृतीचे गुणविशेषाबाबद उदासीन असलेल्या प्रशासकीय रचना स्थापन करण्यात आली.

    या सर्व प्रक्रियेतून घडलेल्या घडामोडी ,लबाडी ,फसवनुक यासारख्या साधनांद्वारे आदिवासी यांच्या जमिनी पासून मोठ्या प्रमाणात अलग झाले. हे लक्षात घेऊन राष्ट्रीय नेत्यांनी स्वातंत्रोत्तर काळात आदिवासी बद्दल विशेष कडकड दाखवली घटनेत आदिवासींसाठी जतन करून ठेवण्यात आलेल्या खास तरतुदीमध्ये यांचे प्रतिबिंब दिसते. स्वतंत्र भारताचे नागरिक या नात्याने आदिवासींना इतरांच्या समान प्रमाणात नागरी, राजकीय व सामाजिक हक्क प्रदान करण्यात आले. त्यांचे नागरी व राजकीय हक्क भारतीय घटनेतील मूलभूत हक्काच्या कार्यकक्षेत जतन करण्यात आले असून ,या सामाजिक हक्कांची योजना भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सामाजिक कार्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

    आदिवासी संरक्षणात्मक तरतुदी पुरेशी कार्यक्षम बनवण्यासाठी त्याला खऱ्याखुऱ्या समानतेची पूरक जोडणी असली पाहिजे, म्हणजे ओपचारिक समानता अस्तित्वात आणण्यासाठी किंवा आदिवासींच्या बाबतीत संरक्षणात्मक भेद आणण्यासाठी किंवा आदिवासी क्षमता साधनसंपत्ती आणि प्रत्यक्ष संधी इत्यादी तयार करायला हवीत याचा अर्थ हा की आदिवासींच्या सामाजिक-आर्थिक हक्कासाठी केवळ वैज्ञानिक किंवा घटनात्मक तरतुदी नव्हे तर परिणाम कारक कायदेशीर प्रशासकीय पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक पाठिंबा यातूनही तरतुदी करण्याची गरज आहे . या तरतुदीच्या संदर्भात काही समर्थन प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्या ने त्याची परिणती अपुरा का होईना पण काहीशा परिणामांमध्ये झाली होती. मात्र जेथे अशी साधने अस्तित्वात नव्हती किंवा ती मोठ्या प्रमाणावर निष्प्रभ ठरली तेथे घटनात्मक तरतुदींचा आदिवासींच्या दृष्टीने अनुकूल परिणाम फारच कमी प्रमाणात झाला आहे.

    परिणाम कारक सामाजिक आणि आर्थिक फटका विकसित करून ते आदिवासींना पुरवण्यात आले नाहीत एवढेच नाही तर आतापर्यंत ती उपभोग घेत असलेली जमीन व जंगलावरील हक्क त्यांच्यापासून प्रारंभी वसाहतवादी सरकारने व नंतर स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय सरकारने हिरावून घेतली आदिवासी हे वनजमिनीवर जंगलाच्या बाजूनेच राहतात हे अगदी प्रस्थापित झालेले वास्तव आहे तरीही आदिवासींना जमिनीपासून वेगळे करण्याची ब्रिटिश शासन काळात सुरू झालेली प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर भारतात ही अथकपणे सुरू राहिली आहे. बिगर आदिवासींच्या जमिनी पासून अलग करण्याच्या प्रश्नांचा मुकाबला करण्यासाठी जेथे आदिवासींची लोकसंख्या जास्त अशा जवळच्या सर्व राज्यात कायदे करण्यात आले आहेत.

    आदिवासी हक्कांसाठी असलेल्या घटनात्मक तरतुदी पुन्हा अमलात आणण्यासाठी अगदी अलीकडच्या काळात दोन महत्त्वपूर्ण कायदे करण्यात आले आहेत .त्यातील एक पंचायत तरतुदी कायदा 1996 अनुसूचित क्षेत्रापर्यंत विस्तार हा होय. या कायद्यान्वये अनुसूचित जमातींना आपल्या परंपरा व रितीरिवाज सांस्कृतिक ओळख साधनसंपत्तीचे संरक्षण व जतन करण्याचा तसेच तंटे सोडविण्यासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून नेहमीची पद्धत वापरण्याचा अधिकार दिला आहे. विशेष म्हणजे पंचायत कायद्यातील तरतुदींचे तंतोतंत पालन फारच कमी प्रमाणात होते, उदाहरणार्थ विविध राज्यांनी केलेल्या कायद्यामध्ये तसेच सहाव्या अनुसूचिच्या आकृतिबंधातिल तरतुदीमध्ये हे पाहायला मिळते, तसेच परिच्छेद ९ अ (नगरपालिका क्षेत्र) अनुसूचित क्षेत्रात लागू करण्यासाठी कोणताही कायदा केलेला नसला तरी अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या राज्यांमध्ये ते रेटून नेले जात आहे .त्या दिशेने केलेल्या आणखी एक फायदा म्हणजे अनुसूचित जमाती व अन्य पारंपारिक जंगल रहिवासी कायदा 2006 होय या कायद्याद्वारे प्रारंभापासून असलेल्या आदिवासींच्या हक्कांना मान्यता देऊन ते पुर्नप्रस्थापित करून आदिवासींवर शतकानुशतके होत असलेला अन्याय दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी फारच प्रतिकूल परिस्थितीत केली जात आहे.

    मार्गदर्शक तत्वांच्या घटनात्मक तरतुदींचा अंतर्गत सरकारपुढे आदिवासी बाबत असलेला मुख्य मुद्दा म्हणजे आदिवासीच्या कल्याण विकास हाच आहे ,एकाच प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदी आदिवासी विकासाचा पाठपुरावा करण्यात आला, ज्यांच्या तंतोतंत पुरावा नेहरुंच्या पंचशील तत्वात मिळतो ही तत्त्वे पंडित नेहरूंनी “वेरियर एल्विन” यांना त्याचे तत्वज्ञान या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत सांगितलेली आहे. तेव्हापासून स्वातंत्र्योत्तर काळात ही तत्त्वे आदिवासी विकासासाठी गुणविशेष म्हणून गृहीत धरले जात आहे .आदिवासींना त्यांच्या स्वतःच्या बुद्धिमत्तेने नुसार विकास, जमीन व जंगलावरील त्यांच्या हक्काचा आदर आदिवासींना प्रशिक्षण व जेथे अनेक योजना चालू आहेत असे भाग वगळून व तेथील सामाजिक व सांस्कृतिक संस्थांशी वैर न करता प्रशासन व विकास कार्यकर्ता स्वतःचे पथक उभारणे हे या तत्वात अनुस्युत आहे.

    तरीही आदिवासी बाबत घेण्यात आलेले भूमिकाही खूपच विसंगत आहे .हे मुख्यत राष्ट्रीय विकासाच्या अनिर्वार्यतेतुन घडत आहे. आदिवासी विकासाच्या मुद्द्यावर पाठपुरावा हा राष्ट्रीय विकासाच्या मुद्द्याच्या परिघाच्या बाहेर जाऊन करता येणार नाही . राष्ट्रीय विकास झपाट्याने घडवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना आदिवासी समाजाचा एकात्मिक करता येऊ शकेल .त्या दृष्टीने महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून पाहिले गेले .भविष्यातील वाढ व साधनसंपत्ती जमवण्यासाठी उत्पादक रचना उभारण्याचे उद्दिष्ट हे आदिवासींचे हित व त्यांच्या कल्याणाचा मुद्यापेक्षा खूप अधिक महत्त्वाचे मानले गेले. म्हणून राष्ट्रीय विकासाच्या नावाखाली आदिवासीचे हित व कल्याणाचा बळी देण्यात आला.

    घटनेच्या १९(५) कलमांमध्ये संस्कृती अथवा भाषण अल्पसंख्यांक यांना आपली संस्कृती आणि भाषा यांचे जतन करण्याचा अधिकार आहे. असे जरी म्हटले असले तरी,आदिवासी आपली भाषा संस्कृती आणि धर्माचे जतन करण्यात असमर्थ ठरले आहेत. याचा अर्थ असा की आदिवासींना व्यक्ती व गट म्हणून आपली भाषा वापरण्याचा आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा तसेच आपल्या स्वतःच्या इतिहास संस्कृती परंपरा वारसा यांचा अभ्यास करण्याचा अधिकार आहे.

    सरकार कोणत्याही कायद्यान्वये त्याच्यावरील दुसरी एखादी संस्कृती का भाषा लादू शकत नाही. सरकारने काही भाषा अथवा संस्थेला देण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी घटनेतील तरतुदीचे पालन करण्याच्या दिशेने नाव घेण्याजोगे एखाद्या सकारात्मक पाऊलही उचललेले नाही.जी पावले उचलण्यात आली ती घटनेतील तरतुदींशी एकवाक्यता दाखवण्या पासून कोसो दूर आहेत. याबाबत सरकारचा पवित्रा हा नेहमीच आदिवासींची विशिष्ट भाषा व संस्कृती यांचे रक्षण व प्रोत्साहन देण्याऐवजी बहुसंख्यांची भाषा व संस्कृतीशी आदिवासीच्या संस्कृतीला एकरूप करण्याच्या दिशेने राहिला आहे.

    आदिवासी पर्यंत शालेय शिक्षणाचा विस्तार करण्यात आला. पण तेही संबंधित राज्यातील प्रबळ प्रादेशिक जातीच्या भाषेतूनच देण्यात आले. याचा परिणाम म्हणजे आदिवासी आपली भाषा संस्कृती ज्ञान वाढत्या प्रमाण गमवु लागले आहेत आपली भाषा व संस्कृतीला चालना देण्याचे काम सरकारने आदिवासीवर सोडून दिले आहे तरीसुद्धा मानवी संघटनात्मक व आर्थिक धोरणावर नियंत्रण नसल्याने आदिवासी या दिशेने परिणामकारक पावले उचलण्यात आलेले नाहीत त्या ठिकाणी या ना त्या स्वरूपात त्यांना अशी सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे त्याच ठिकाणी आदिवासी संस्कृतीचे संरक्षण व संवर्धन करू शकले आहेत. आदीवासी च्या सर्वागीक विकासासाठी सरकारने सुद्धा सावीधानीक कटीबद्ध असले पाहीजे तरच ते शक्य आहे.

    डॉ. घपेश पुंडलिकराव ढवळे
    [email protected]
    8600044560

    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145