पीक कर्जा संदर्भात राज्यभरातून तक्रारी येत असताना सरकारकडून तातडीने पावले उचलली जात नाहीत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री परदेशातून आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांकडून सांगितले जाते. आता पेरणीची वेळ असताना शेतकऱ्यांनी पीककर्जासाठी मुख्यमंत्री विदेशातून येईपर्यंत वाट बघायची का?, अशी संतप्त विचारणा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
याबाबत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी विदेशात जाताना वरिष्ठ मंत्र्यांच्या एका समितीकडे कार्यभार सोपवला होता, तरीही पीक कर्जासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयावर अनेक मंत्री मिळूनही तातडीने निर्णय घेऊ शकत नसतील हा सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा मोठा पुरावा आहे. यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने पीक कर्जाचे ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात कोणतेही स्वारस्य दाखवले नाही. यवतमाळमध्ये एसबीआयला ५७१ कोटी रूपयांच्या वितरणाचे लक्ष्य दिले होते.
त्यापैकी त्यांनी केवळ ५१ कोटी म्हणजे १० टक्केपेक्षाही कमी कर्ज वाटप केले. अमरावती जिल्ह्यातही एसबीआयच्या कर्जवितरणाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या खाली आहे. तिथे पंजाब नॅशनल बॅंकेत पीक कर्जातून पीक विम्याचा हप्ता परस्पर कापून घेण्याचाही प्रकार उघडकीस आला आहे. यवतमाळ आणि अमरावती हे राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत आणि या जिल्ह्यांमध्ये अशी अक्षम्य हलगर्जी केली जात असेल तर इतर जिल्ह्यात काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाही केली जात नाही. हा प्रकार शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्यासारखाच आहे. त्यामुळे दोषी असलेल्या एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
