50 प्रस्ताव प्रशासकीय मंजूरी हेतु समिति में आए थे
नागपुर : नागपुर महानगरपालिका की स्थाई समिति की साप्ताहिक बैठक लगभग 20 मिनट चली और इसी दरम्यान सैकड़ो विषयों को मंजूरी देकर स्थाई समिति ने पिछले सभी स्थाई समिति सभापति का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी बैठक में पिछले कई बैठकों से किसी न किसी कारण से रोकी जा रही राज्य सरकार द्वारा प्राप्त 150 करोड़ की विशेष निधि के खर्च के लिए तैयार प्रारूप और विवादास्पद कचरा उठाने के ठेके संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
स्थाई समिति की बैठक में राज्य सरकार के वृक्षारोपण अभियान के तहत शहर के नागरिकों को घरों में फलों का पौधा लगाने हेतु 70 लाख रुपये का प्रस्ताव कार्यालय को वापिस कर दिया गया। इसलिए कि समिति ने पहले ही 5 करोड़ के वृक्षारोपण के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।
कचरा संकलन का नया ठेका देने संबंधी मनपा में पक्ष नेता संदीप जोशी ने बताया कि एल 3 ए2जेड कंपनी ठेका संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया के बाद न्यायालय में एल 1 का ठेका रद्द करने की याचिका दायर की थी। जिस पर मनपा के कानूनी सलाहकार कप्तान ने न्यायालय को जानकारी दी कि उक्त विषय की आगे की कार्यवाही हेतु मंजूरी के लिए स्थाई समिति में प्रस्ताव आया हैं। तो न्यायमूर्ति ने इस मसले पर निर्देश दिया कि मनपा अपना प्रोसेस पूर्ण करें, न्यायालय 11 सितंबर को अपना निर्णय देगा। इस आधार पर स्थाई समिति ने आगे की कार्यवाही हेतु मंजूरी प्रदान की।
इस मसले पर स्थाई समिति सदस्यों ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया ,इसलिए सर्वसम्मति से इस विषय को मंजूरी प्रदान की गई। जल्द से जल्द बीवीजी को सम्पूर्ण कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश दी जा सकती है। टेंडर नियमावली के अनुसार नए ठेकेदार को 3 माह में कनक से जिम्म्मेदारी हस्तांतरित करवाई जाएगी। इन्हें यह भी निर्देश दिया गया हैं कि कनक के कर्मियों को समाहित की जाए।लेकिन वे अपने स्तर से कर्मियों की जांच परख कर कर्मियों की नियुक्तियां करेंगे,वे नए कर्मियों को भी अवसर देंगे।
