मुंबई: महाराष्ट्रात शांतता प्रस्थापित करावी. कुणीही हिंसाचार किंवा आत्महत्येसारख्या टोकाच्या भूमिका घेऊ नयेत, असे आवाहन करण्याचा तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचेच एकमत असून शासनाने याबाबत त्वरेने कार्यवाही करावी. त्यासाठी विरोधी पक्ष संपूर्ण सहकार्य करेल, असा निर्णय आज येथे मराठा आरक्षणासंदर्भात विधानभवन येथे आयोजित सर्वपक्षीय गट नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला आरक्षणाबाबतचा अहवाल शक्य तितक्या लवकर द्यावा, अशी विनंती करण्याचेही या बैठकीत ठरले. तसेच हा अहवाल आल्यानंतर शासनाने वैधानिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असाही निर्णय घेण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या अनुषंगाने हिंसाचाराच्या आणि पोलिसांवरील हल्ल्यांच्या घटना वगळून, अन्य ठिकाणी निरपराधांवर तसेच चुकीचे कलम लावून कारवाई करण्यात आलेल्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश दिल्याचे तसेच आगामी महाभरतीत मराठा समाजाचे आरक्षण सुरक्षित ठेवण्यात येईल. त्यामध्ये मराठा समाजातील तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत आपण सर्वच बांधिल असल्याचे आश्वासकतेने सांगण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वैधानिक कार्यवाही करावी लागणार आहे. या कार्यवाहीसाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला कर्मचारीवृंद, निधी यांच्या अनुषंगाने सर्वतोपरी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे आयोग शक्य तितक्या लवकर अहवाल तयार करू शकेल. आयोगानेही अहवालाबाबत न्यायालयात हमीपत्र दिले आहे. हा अहवाल घेऊनच विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलाविण्याने आरक्षणाच्या विषयाला न्याय देता येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील विधीमंडळ सदस्यांनीही या आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करून वैधानिक पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन करणे उचित ठरेल.
सर्वच राजकीय पक्ष राज्यातील परिस्थितीबाबत संवेदनशील आहेत. राज्यात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी. मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत विश्वास देण्याबाबत, रोजगार संधीबाबत आश्वस्त करण्याबाबत प्रयत्न व्हावेत, अशी भावना सर्वपक्षीय नेत्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, एकमताने राज्याचे आणि पर्यायाने देशाचे भले चिंतन्याचा या राज्याचा इतिहास आहे. आजच्या बैठकीतून महाराष्ट्राची राजकीय व सामाजिक परंपरा सिद्ध झाली आहे. यावेळी त्यांनी अधिवेशनाच्या अनुषंगानेही सूचना केल्या.
बैठकीत झालेल्या चर्चेत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील,शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे, आमदार सर्वश्री छगन भुजबळ, अजित पवार, शरद रणपिसे, इम्तियाज जलील, कपिल पाटील, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला. यावेळी आमदार सर्वश्री ॲड. अनिल परब, सुभाष साबणे, अनिल बोंडे, मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आदी उपस्थित होते.
