देश और राज्य की राजनीति पर अनिल देशमुख ने बेबाकी से दिए जवाब
गोंदिया: जिला नियोजन समिति बैठक की अध्यक्षता करने २४ जनवरी शाम ४ बजे राज्य के गृहमंत्री और जिले के पालकमंत्री अनिल देशमुख कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। क्षेत्र के विधायकों और डीपीडीसी सदस्यों व अधिकारियों के साथ मिटिंग पश्चात रात ८ बजे आयोजित पत्र परिषद में महाराष्ट्र के गृहमंत्री देशमुख ने देश और राज्य की राजनीति पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए।
जस्टिस बी.एच. लोया के डेथ केस की क्या दुबारा जांच होगी? के सवाल का जवाब देते देशमुख बोले- एैसा है, बीच में मुझे काफी लोगों के फोन आए थे कि, हमें आपको आकर मिलना है और जस्टिस लोया के केस के बारे में आपको कुछ दस्तावेज देने है, लेकिन अभी तक एैसे कुछ मेरे पास आए नहीं और किसी ने अप्रोच किया नहीं, इसलिए इस पर फिलहाल मेरा कुछ कामेन्ट्स करना उचित नहीं?
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29 May 2025
शरद पवार की जेड प्लस सिक्यूरिटी हटाने का निर्णय राजनीति से प्रेरित
भीमा कोरेगांव मामले में शरद पवार ने मुख्यमंत्री को एसआईटी जांच हेतु पत्र लिखा है, क्या मामले की एसआईटी जांच होगी? का जवाब देते देशमुख ने कहा- पवार साहब ने पत्र दिया है, यह सही है। एसआईटी जांच की मांग शरद पवार सहित कई संगठनों द्वारा की गई, जिसपर हमने मंत्रियों की समीक्षा बैठक ली और सरकार जांच कर रही थी, जिसे आज केंद्र सरकार ने निकालकर NIA एजेंसी को दे दी है, केंद्र के इस निर्णय का हम निषेध करते है। साथ ही शरद पवार की जेड प्लस सिक्यूरिटी को निकालने के निर्णय को भी गृहमंत्री देशमुख ने एक राजनीतिक द्वेषभावना से लिया गया निर्णय करार दिया।
फोन टेपिंगः जांच का दायरा इजराइल- टू-इंडिया
फोन टेपिंग मामले के सवाल का जवाब देते देशमुख ने कहा- लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूर्व कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी के बड़े नेताओं के फोन इंटरसेप करने के लिए इजराईल से साफ्टवेयर बुलाकर सत्तापक्ष के नेताओं ने फोन टेपिंग की थी, इसकी जांच के लिए हमने आदेश दे दिए है। कौन-कौन अधिकारी इजराइल गए थे?, कौनसा सॉफ्टवेयर मंगवाया गया? तथा कौन-कौन से राजनेताओं के फोन सत्ताधारी पक्ष द्वारा टेप किए गए? इसकी जांच होगी।
CAA को लेकर राज्य में अब तक १२५० धरना प्रदर्शन
लोकतंत्र में आंदोलन को आप कितना सहीं मानते है? के सवाल का जवाब देते देशमुख ने कहा- CAA को लेकर अब तक राज्यभर में १२५० आंदोलन, मोर्चे, धरने हुए है, जो कि संवैधानिक अधिकार है लेकिन धरना प्रदर्शन के नाम पर कोई राज्य के कानून व्यवस्था को चुनौती ना दे।
प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई है शिव भोजन थाली योजना
शिव भोजन थाली योजना २६ जनवरी से लांच होगी लेकिन २४ जनवरी से ही यह योजना गोंदिया में अमल आ गई है तो क्या यह नियमानुसार ठीक है? के सवाल का जवाब देते देशमुख बोले- शिव भोजन योजना प्रायोगिक तौर पर फस्ट फेज में कुछ-कुछ जिलों में चालू की गई है। उसकी रिपोर्ट किस तरह आती है, उसका जाय़जा लेकर उसको फेज वाईज आगे बढ़ायेंगे।
राज्य में क्राइम रेश्योः नागपूर टॉप थ्री में
हत्या, लूट, फिरौती, एैसिड अटैक, युवतियों के अपहरण जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, आप जिले के पालकमंत्री के साथ-साथ राज्य के गृहमंत्री है, गोंदिया जिले के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए क्या विशेष प्रयास करेंगे? के सवाल का जवाब देते देशमुख ने कहा- १६ दिन हुए है गृहमंत्री बना हूँ, आज पहली बार गोंदिया आया हूँ, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट क्राईम ब्यूरो ने जो हाल ही में जो आंकड़ों की रिपोर्ट सौंपी है उस मुताबिक औरंगाबाद फस्ट, अमरावती दुसरे तथा नागपूर तीसरे स्थान पर है।
तत्कालीन मुख्यमंत्री नागपुर के थे, होम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास था, वे गृह मंत्रालय को अधिक वक्त नहीं दे पाए इसलिए नागपूर में क्राइम रेश्यो कम नहीं हो सका, लेकिन गोंदिया जिले के पालकमंत्री के नाते में यहां के अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु अवश्य प्रयास करूंगा।
पहले चावल दो- फिर धान लो? उलटी गंगा की होगी जांच
कस्टम मिलिंग का अर्थ है कि, मिलर्स से बैंक गारंटी लेना और उन्हें पिसाई हेतु शासकीय धान सौंपना तथा मिलिंग पश्चात ६७ प्रतिशत चावल लेना, लेकिन गोंदिया में गत कुछ अरसे से उलटी गंगा बह रही है।
मिलर्स को पहले शासकीय गोदामों में चावल जमा करने के आदेश दिए गए है , फिर उसी अनुपात में उन्हें धान सौंपा जा रहा है इसी नियम का फायदा कुछ मिलर्स उठाते हुए आंध्र, तेलंगना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राशन दुकानों के माध्यम से १-२ रूपये प्रति किलो बिकने वाला पीडीएस चावल बुलाकर उसके बारदाने बदलकर अब तक सैकड़ों लॉट शासकीय गोदामों में पटा चुके है और उसके ऐवज में गोंदिया के सरकारी धान खरीदी केंद्रों से उठाए गए धान की कस्टम मिलिंग न करते हुए या तो खुले बाजार में बेचकर उस पैसे का उपयोग कर रहे है या फिर कुछ मिलर्स चावल बनाकर उसका विदेशों में निर्यात कर मोटा मुनाफा कमा रहे है, इस प्रकार के अफलातून निर्णय के लिए दोषी कौन है? के सवाल का जवाब देते पालकमंत्री देशमुख ने कहा- अभी यह विषय मेरे संज्ञान में आया है, इसलिए मैं तुरंत कलेक्टर और एसपी को आदेश देता हूं कि वे धान सेंटर, मिलर्स और गोदामों में जाए और इस गंभीर विषय के जांच दौरान दोबारा केमिकल टेस्टिंग में अगर पटाया गया चावल पुराना पाया जाता है तो संबधितों पर कार्रवाई करें , साथ ही अब तक पटाये गए चावल में कितना प्रतिशत टुकड़ा मौजूद है उसके क्वालिटी की भी जांच करे, दोषी पाए जाने पर संबधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुंबई मैराथन जीतने वाले जिले के 8 खिलाड़ी होंगे सम्मानित
मुंबई मैराथन में गोंदिया जिले के ८ आदिवासी खिलाड़ियों ने १० किमी. और २१ किमी. दौड़ में बाजी मारी है, क्या एैसे खिलाड़ियों को आप २६ जनवरी को उनका हौसला बढ़ाने के लिए सम्मानित करेंगे? के सवाल का जवाब देते देशमुख ने कहा- डीपीडीसी बैठक में आज यह मुद्दा उठा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक हरिश बैजल ने ११० बच्चों को मुंबई मेराथन ले गए थे और उनका फ्री रजिस्ट्रेशन करवाया था, लास्ट टाईम २५ बच्चों को प्राईज मिला था, इस बार केवल १० बच्चे भेजे गए उनमें से ८ ने ५७ हजार खिलाड़ियों के बीच दौड़ लगाकर बेहतर प्रदर्शन किया।
गोंदिया जिले के बच्चों को पर्याप्त सुविधा, बेहतर ट्रेनिंग, संतुलित डाइट उपलब्ध करवाकर उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए तैया किया जाएगा। आने वाले वर्ष में जिले से १५० खिलाड़ी मुंबई मैराथन भेजा जाएगा, उनका फ्री रजिस्ट्रेशन और पूरा इंतजाम हम करेंगे।
आयोजित पत्र परिषद में जिले के विधायक, कलेक्टर डॉ. कादंबरी बलकवड़े, जि.प. मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिला सूचना अधिकारी विवेक खड़से सहित अनेक मीडिया कर्मी उपस्थित थे।
– रवि आर्य
