मुंबई: इंदू मिलच्या जागेवर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यवाही यापुर्वीच सुरु केली असून आता इंदू मिलच्या जमीनीचे हस्तांतरण महाराष्ट्र शासनाकडे आज केले. यामुळे स्मारक उभारणीच्या कामाला अधिक गती मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
यासंदर्भात निवेदनाद्वारे अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमचे सरकार आल्यानंतर इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याच्या कामाला वेग दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. अवघ्या तीन दिवसांत पंतप्रधानांनी इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरित करण्याबाबत तत्वत: मंजूरी दिली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाने देखील यासंदर्भात निर्णय घेतला.
Gold Rate
18 Aug 2025
दरम्यानच्या काळात राज्य शासनामार्फत स्मारकाचे काम सुरु करण्यात आले. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया झाली. पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र इंदू मिलची जागा कायदेशीर रित्या महाराष्ट्र शासनाच्या नावावर हस्तांतरित झालेली नव्हती. यासंदर्भात आज केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती ईराणी यांच्यासोबत विधानमंडळात बैठक झाली. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले हे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये इंदू मिलची जागा महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील कागदपत्रे हस्तांतरित करण्यात आली. या साठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांचे आभार मानतो.
केंद्र शासनाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ॲटर्नी जनरल यांचे मत घेऊन सीक टेक्सटाईल अंडर टेकींग्ज्स कायदा 1974च्या कलम 11ए खाली जागेचे हस्तांतरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार हस्तांतराच्या प्रक्रियेकामी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार 5 एप्रिल 2015 रोजी करण्यात आला होता. या करारामधील खंड क्र. 2.1 नुसार इंदू मिल-6 ची जागा हस्तांतरण होणे संदर्भात अटी/शर्ती अंतिम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने अहवाल सादर केला होता. तो विचारात घेऊन राज्य शासनाने सदर जागेच्या मोबदल्यामध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) देणार असल्याची भूमिका केंद्र शासनाला कळविली होती.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 3 ऑगस्ट 2016 रोजी बैठकीमध्ये इंदू मिलची जागा राज्य शासनास हस्तांतरण करण्यासाठी मंजुरी दिली होती. मंजूर विकास योजनेमध्ये सदर जागा स्मारकासाठी आरक्षित झाल्यानंतर नियमानुसार हस्तांतरणीय विकास हक्क देय होत असल्याने राज्य शासनाने इंदू मिलच्या एकंदर 4.84 हेक्टर क्षेत्रापैकी सीआरझेड बाहेरील 2.83 हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात प्रस्तावित स्मारकाच्या आरक्षणाच्या निर्माणाबाबतची अधिसूचना दिनांक 21.11.2016 रोजी निर्गमित केली. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वनमंत्रालयाने प्रस्तावित स्मारकाच्या अनुषंगाने सीआरझेडच्या अधिसूचनेमध्ये दिनांक 23.11.2016 रोजी सुधारणा केल्यानंतर सीआरझेडने बाधित होणाऱ्या 2.01 हेक्टर क्षेत्रासंदर्भात दिनांक 5.1.2017 रोजी आरक्षणाच्या निर्माणाबाबत अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. सदर जागेच्या हस्तांतरणाची औपचारिकता बाकी असली तरी त्या ठिकाणी काम करण्याची पूर्ण परवानगी देणेत आलेली होती. त्यास अनुसरुन त्या जागेवरील जुनी बांधकामे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून पाडून टाकण्यात येत आहेत.
राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या मागणीचा प्रस्ताव 14 फेब्रुवारी 2017 रोजी मुंबई महापालिकेत सादर केला होता. आज या संदर्भात झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडून जागा हस्तांतरणाची औपचारिक ताबा पावती राज्य शासनास देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळास टीडीआर देण्यात आला आहे. अभिलेखामध्ये महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल करण्यात आलेले आहे. आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
