नागपूर: यंदाच्या कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियानातील सर्व कामे 31 ऑक्टोबर पासून सुरु करण्यात यावीत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्यानुसार नागपूर विभागातील यंदाच्या सर्व कामांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरुवात व्हावी असे जलसंधारण सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.
डॉ.वसंतराव देशपांडे सभागृहात आज जलयुक्त शिवार अभियानातील क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकरिता एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त तथा प्रभारी कुलगुरु ‘माफसू’ अनूप कुमार, नरेगा आयुक्त श्री. प्रसाद कोलते, नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, भंडारा जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, गोंदिया जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे, वर्धा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, गडचिरोली जिल्हाधिकारी ए.एस.आर.नायक आणि चंद्रपूर जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती डॉ. कादंबरी बलकवडे, जितेंद्र पापळकर, श्रीमती नयना गुंडे तसेच मृद संधारण विभागाचे संचालक श्री. मोते, सहसंचालक श्री. बोटे, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त पराग सोमण तसेच पर्यवेक्षीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, तालुका पातळीवरील जलयुक्त शिवार अभियानातील अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
‘जलयुक्त शिवार अभियान’ या शासनाच्या ‘फ्लॅगशीप’ कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करतांना सचिव एकनाथ डवले म्हणाले की, पर्यावरणाचा असमतोलामुळे दिवसेंदिवस पावसाची परिस्थिती बिकट होत आहे. त्याचा पिकांवर परिणाम होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून जलयुक्त शिवार अभियान हा शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना या अभियानाचे प्रमुख म्हणून नेमले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाकरिता जलसंपदा व इतर विभागातील तांत्रिक / अतांत्रिक कर्मचारी यांच्या सेवा आवश्यकतेनुसार अन्य दुसऱ्या विभागात तात्पुरत्या स्वरुपात वळविण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत गावाचा पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा ताळेबंद महत्वाचा आहे. सूक्ष्म पाणलोटनिहाय कामाचा नियोजित आराखड्यात समावेश करावा. त्यासाठी नकाशे उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ढाळीचे बांध बंदिस्ती ही कामे विदर्भ व मराठवाड्यातील निश्चित पावसाच्या भागात घेण्यात यावी. बांधावर लावण्यात येणाऱ्या स्टायलो / मारवेल इत्यादी गवत लावण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे.
सलग समतल चर बाबत बोलतांना श्री. डवले म्हणाले की, पाणलोट क्षेत्रातील शेतीस अयोग्य असणाऱ्या भागात सलग समतल चर प्रयोग राबवावा. शेताच्या बांधावर मातीचे व सिमेंटचे बांध घालणे शक्य न झाल्यास गॅबियन स्ट्रक्चरचे बांधकाम घेण्यात यावे. नाला खोलीकरण या योजनेचा मुख्य हेतू भूपृष्ठीय पाणी साठवण नसून भूजल पुनर्भरण हा आहे. यासाठी भूजल पुनर्भरणावर भर देण्यात यावा. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यभर अनेक यशोगाथा तयार झाल्या आहेत. या अभियानामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींना झालेला फायदा लक्षात घेता ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नागपूर विभागात येत्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत जलयुक्त शिवार योजनेची कामे सुरु करण्याबाबत त्यांनी यावेळी निर्देश दिलेत.
जलयुक्त शिवार अभियान राबवितांना जर मनुष्यबळाची कमतरता भासत असल्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची मदत घेता येईल. तसेच ‘मागेल त्याला बोडी’ हा उपक्रम ‘मागेल त्याला शेततळे’ ह्या धर्तीवर राबविण्याबाबतही त्यांनी यावेळी सूचना दिल्या. पूर्व विदर्भातील भाताच्या पिकास संरक्षित ओलिताची व्यवस्था उपलब्ध करुन उत्पादकता वाढविण्यासाठी विदर्भात बोडीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा तसेच जुन्या बोडीचे नुतनीकरण करण्यावरही भर द्यावा.
भातखाचरांची दरवर्षी देखभाल दुरुस्तीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे. खोल सलग समपातळी चरामुळे वेगाने वाहणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा वेग कमी होवून पाण्याबरोबर वाहून जाणारी माती बांधामध्ये साचते व पाणी हळूवारपणे दगडातून वाहून जाते. तसेच सिमेंट बंधाऱ्यात गाळ साचू नये यासाठी गाव आराखड्यातील क्षेत्र उपचाराची 70 टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर सिमेंट नालाबांधाची कामे हाती घेण्यात यावे, असे सांगितले. विदर्भामध्ये घेण्यात येणाऱ्या आंतरपीक पद्धतीचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले. जलयुक्त च्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता महत्त्वाची असून या दृष्टीने वित्तीय मापदंडाबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
विभागीय आयुक्त अनूप कुमार म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे योग्य नियोजन करुन शेतीतील उत्पन्न कसे वाढेल यासाठी प्रशासनाला जलयुक्त शिवार योजना व्यापक पद्धतीने राबवायची आहे. कोणत्याही योजनेची यशस्विता ही लोकसहभागावर मुख्यत: अवलंबून असते. यावेळी त्यांनी पाणलोट क्षेत्रामध्ये लोकसहभागातून आमलाग्र बदल करणाऱ्या राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार यांचे यश विशद केले. पाणलोट क्षेत्रामध्ये चांगले काम झाल्यास जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवून जमिनीची सुपिकता टिकून राहते.
यासाठी जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची भुमिका महत्वपूर्ण आहे. जलयुक्त शिवार अभियानामुळे पाण्याच्या पातळीमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे ‘तलाव तेथे मासोळी’ हा पूरक व्यवसाय शेतकऱ्यांना मदतनीस ठरत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये जास्तीतजास्त लोकसहभाग वाढविण्यासाठी जिल्हा ते तालुका पातळीपर्यंत प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. ‘जलयुक्त’ चे स्वरुप सर्वसमावेशक आहे, हे लक्षात घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पाणलोट ही संकल्पना केवळ भौगोलिक किंवा अभियांत्रिकी अशी नसून तिला सामाजिक संदर्भ आहे आणि तो महत्त्वाचा आहे, असे ते म्हणाले.
कार्यशाळेमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानासोबतच मृदा व जल संधारणासंबधी माहिती, पाण्याचा ताळेबंद, गाव आराखडा एमआरएसएसीद्वारे विकसित आज्ञावली व सनियंत्रण प्रणाली, जल संधारण उपचार दुरुस्ती व तांत्रिक तसेच आर्थिक मापदंड अप्रत्यक्ष सिंचनात पाणी वाटप व्यवस्था, जल संधारण मोहीम व नरेगा अभिसरण आणि मागेल त्याला शेततळे याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. जल व्यवस्थापनाचे महत्व विशद करणारा लघूचित्रपटही यावेळी दाखविण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दिनेश मासोदकर यांनी केले.
