Published On : Wed, May 20th, 2020

सभी नागरिकों और छोटे व मझोले व्यापारियों को मिले सीधी राहत

बिजली बिल व संपत्ति कर में मिले 50% की छूट*

नागपुर: देश में करीब 2 माह से लगातार लॉक डाउन सुरू है और यह कब तक मध्यमवर्ग पर कहर ढाता रहेगा यह पता नहीं है । देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक राहत पैकेज जारी किया है उसमें से ही मध्यमवर्ग को भी राहत दी जानी चाहिए । राज्य में छोटे व्यवसाई करोडो असंगठित कामगारों को रोजगार देते हैं और इस वर्ग की सुविधा के लिए सरकार नीति बनाकर राज्य में 6 माह का बिजली बिल माफ करें व संपत्ति कर में सभी को 50% की छूट दी जानी चाहिए । लोकडाउन के कारण हर खास-आम नागरिक पर असर पड़ा हैं जिससे इंकार नही किया जा सकता ।

अतिरिक्त पडे बोझ से कुछ हद के लिए तक राहत मिल सके इसके लिये यह मांग असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष युगल बिदावत ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है । इसका फायदा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत राज्य के करोड़ों मजदूरों-कामगारो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो रुप से मिलेगा । साथ ही छोटे व मझोले व्यवसायियों को सीधी राहत मिल पाएगी ।

केंद्र सरकार द्वारा भी जारी राहत अधूरी वह अस्पष्ट है । इसे देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य को विशेष पैकेज के तहत बिजली व संपत्ति कर में छूट देकर बाकी सभी राज्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए । राज्य की आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से हो सके इसके लिए हर व्यक्ति को सीधी मदद देना समय की मांग है । शिष्टमंडल में शहर उपाध्यक्ष लोकेश मेश्राम, दुर्गाप्रसाद लाहोरी, व गुड्डू नेताम शामिल थे ।