नागपूर-उमरेड-करांडला अभयारण्यात पर्यटकांनी एफ-२ वाघिणी आणि तिच्या पाच बछड्यांचा मार्ग अडवला होता. यावर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून गंभीर दखल घेतली आहे आणि जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी वन विभागात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आणि नवीन एसओपीची माहिती देण्यात आली.
नवीन नियमांमध्ये पर्यटकांच्या शिस्तबद्ध वर्तनासाठी विशेष नियम बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये वाघांच्या संरक्षणासाठी मोबाईल फोन आणि कॅमेऱ्यांचा नियंत्रित वापर आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. तसेच, जंगल सफारी आणि जंगलातील इतर पैलूंवर एआय टूल्सद्वारे लक्ष ठेवले जाईल. नवीन नियमांचे उल्लंघन केल्यास ३ हजार ते २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे.
३१ डिसेंबर रोजी उमरेड-काहंडला अभयारण्यात पर्यटकांनी वाघांचा मार्ग अडवला होता. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्याची बातमी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाली. उच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली आणि जनहित याचिका दाखल केली. या संपूर्ण प्रकरणात वन विभागाकडून स्पष्टीकरण मागितण्यात आले.
जंगल सफारीसाठी कडक नियम लागू करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. सोमवारी वन विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नवीन एसओपीची माहिती देण्यात आली. वन विभागाने स्पष्ट केले की नवीन नियमांनुसार, चालक आणि मार्गदर्शकाने मादी वाघिणी आणि तिच्या पिलांना अडवू नये. फक्त नोंदणीकृत चालक आणि मार्गदर्शकांनाच सफारीसाठी प्रवेश दिला जाईल.
