कृषि पंपो का पूरा बिजली बिल प्रति कनेक्शन १ रुपये ले कर बकाया माफ करे सरकार – अग्रवाल
नागपुर – कृषि उत्पादक संघ के सचिव संदीप अग्रवाल ने मुख़्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है की कृषि पंपो का पूरा बिजली बिल प्रति कनेक्शन १ रुपये ले कर बकाया माफ करे सरकार।पत्र में कहा गया है की पिछले 15 दिनो से बड़े पैमाने में किसानो की कृषि पंपो की बिजली खंडित की जा रही है तथा जिन किसानों की बिजली अभी तक खंडित नहीं की गई है उन्हें भी महावितरण द्वारा नोटिस दे कर १५ दिनों में बिल नहीं भरने की सूरत में कनेक्शन बंद करने की चेतावनी दी जा रही है।
किसानो को महावितरण द्वारा लाखो के बिल भेजे गये है जिसे भरना किसानों के लिये संभव नहीं है सरकार द्वारा किसानों के लिए अभय योजना भी शुरू की गई है जिसके तहत बिल पर ब्याज व लेट पेमेंट चार्ज माफ़ किया गया है तथा ३१ मार्च २०२२ के पहले
पूरा बिल भरने पर ५०%, ३१ मार्च २०२३ के पहले भरने पर ३०% व ३१ मार्च २०२४ के पहले भरने पर २०% छूट देने की घोषणा की है पर ये पूरा पैसा भरना किसान के लिये संभव नहीं है।
श्री अग्रवाल ने कहा की वर्ष २०१५ के पूर्व कृषि पंप की भार क्षमता प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से रेट तय थे और उसके अनुसार बिजली आपूर्ति की जाती थी उस समय तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इसके बजाये ८५ पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूलने का निर्णय लिया जो पूरी तरह से किसान विरोधी निर्णय था। जिसके बाद किसानो को प्रति यूनिट के हिसाब से
रेट लगने लगे। किसानो को बिजली का बिल भी नहीं भेजा गया न ही मीटर रेडिंग ली गई और पुरे राज्य में बकाया बढ़ता गया किसानों को कृषि पंपो के बिजली कनेक्शनों का बकाया 44767 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
अग्रवाल ने आगे कहा की भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की पूरी अर्थव्यस्था कृषि के इर्द-गिर्द ही घूमती है। देश की ८०% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानो को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।किसानों ने बड़ी मेहनत से अपने खेतो में रबी की फसल बोई है और इस समय उसे सिंचाई के लिए पानी की जरुरत है ऐसे में अगर उसकी बिजली आपूर्ति
खंडित की गई तो उसकी खड़ी फसल सूख जाएगी। पहले से बदहाल किसान के सामने भुखमरी की नौबत आ जाएगी। अंतः सरकार को चाहिए की कृषि पंपो के कनेक्शन काटने पर तत्काल रोक लगाए ।
पिछले एक वर्ष से देश करोना महामारी से जुझ रहा है ऐसे में किसान सरकार की तरफ राहत की लिये टकटकी लगाये देख रहा है। सरकार को चाहिए की ऐसे समय वह उनकी मदद के लिए आगे आये और तत्काल किसानों के बिजली कनेक्शन काटना बंद करे तथा ३१ मार्च २०२१ तक का पूरा बिल प्रति कनेक्शन १ रुपये ले कर बकाया बिजली बिल माफ करे और अगले वित्त वर्ष से प्रति हॉर्स पॉवर के हिसाब से कृषि पंप वसूली की नई नीति बनाने की कृपा करे।