कृषीधारित लघु उद्योग विदर्भातील सर्व गावांमध्ये स्थापन व्हावेत

नागपूर : विदर्भात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून येथील सर्व जिल्ह्यात तसेच गावागावांमध्ये कृषीधारित लघु व सुक्ष्म उद्योग उभारून शेतक-यांनी स्वयंनिर्भर बनावे असे आवाहन केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग तसेच सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी यांनी केले. नागपुरात आयोजित अकराव्या ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनानिमित्त सुरेश भट सभागृह येथे ‘एम एस एम ई विभागाच्या कृषी क्षेत्राकरता विदर्भातील उपलब्ध संधी ‘ या विषयावरील कार्यशाळेचे उद्घाटन आज त्यांच्या हस्ते झाले त्यावेळी ते बोलत होते. केंद्रीय एम एस एम ई मंत्रालयाचे अतिरिक्त विकास आयुक्त आनंद शेरखाने, केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सागर मेहरा यावेळी उपस्थित होते.

गोंदिया-भंडारा यासारख्या तलाव समृद्ध जिल्ह्यामध्ये गोड्या पाण्यातील झिंग्यांना निर्यातमूल्य जास्त असून त्यांची निर्यात आखाती देशांमध्ये नागपूरहून करता येईल. यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व एम एस एम ई विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विदर्भातील मालगुजारी तलावामध्ये मत्स्य व्यवसाय वाढवण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे गडकरींनी यावेळी सुचविले. वर्तमानपत्रासाठी लागणाऱ्या न्यूजप्रिंटची आपल्या देशात आयात करावी लागते याकडे लक्ष देतांना त्यांनी सांगितले की गडचिरोली चंद्रपूर वनव्याप्त विभागामध्ये ओसाड जमिनीवर बांबूची लागवड केल्यास त्यातून कागदनिर्मिती होऊन न्यूजप्रिंटसाठी आयात करावी लागणार नाही.

गडचिरोलीमध्ये विपुल वनसंपत्ती असून आयुर्वेदिक औषधी बनवणार्‍या कंपन्यांना आदिवासीं कडूनच औषधी वनस्पतींची मागणी करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. मदर डेअरी तर्फे निर्मित मावा बर्फीच्या उत्पादन वाढीसाठी अधिक प्रयत्न झाल्यास विदर्भातील पाच ते सहा लाख लिटर रोज वापरण्यात येऊन त्यामुळे येथील दुग्ध उत्पादकांना फायदा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.रामटेक, पवणी तसेच गडचिरोली येथे तांदळाचे क्लस्टर स्थापन झाल्यामुळे येथे निर्मित तांदूळ आता निर्यात होत आहे अशी माहिती सुद्धा त्यांनी दिली.

एम एस एम ई विभागाच्या योजनांचा लाभ घेताना लाभार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करावी व आपली विश्वसनीयता वाढवावी असे आवाहनही त्यांनी केले .डिजिटल डेटाबेस क्रेडिट रेटिंग व उद्योग मित्र या योजनांद्वारे लघुउद्योग स्थापन करु इच्छिणाऱ्या सर्वांना सोयीस्कर प्रक्रिया उपलब्ध होत आहे असे त्यांनी सांगितले.

केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सागर मेहरा यांनी ‘प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना’ चे प्रारूप मंत्रालयातर्फे तयार करण्यात येत असल्याचे सांगितले . दहा हजार कोटी रुपयाचा प्रस्तावित निधी असलेली ही योजना समुद्री तसेच देशीय मासेमारी चा विकास व संरचना यावर आधारित असेल असे त्यांनी सांगितले.

या कार्यशाळेला राज्याच्या विविध भागातून आलेले लघु व्यवसायिक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते