नागपूर: देशात सर्वत्र ओबीसी आरक्षणावर आंदोलन सुरू असतानाच 2021 च्या जनगणनेचा कार्यक्रम सरकारद्वारे जाहीर करण्यात आला असून त्याअनुषंगाने प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. परंतु या जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुनाअर्जा मध्ये मागासवर्गीयांचा उल्लेख नसणे हा त्यांच्या संविधानिक अधिकाराचे हनन असून याविरोधात डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी पुढाकार घेत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाकडे धाव घेतली आहे. त्यांच्या बाजूने त्यांचे सहकारी ऍड अनिल ढवस यांनी न्यायालयापुढे बाजू मांडली आहे.
या विषयावर दिवंगत ऍड भगवान पाटील व इतर यांनी 2001, तसेच 2010 साली उच्च न्यायालयात 2001 व 2011 च्या जनगणनेला याच मुद्यावर आव्हान देत याचिका दाखल केली होती. कालांतराने या याचिकेबाबत कोणीही गंभीरपणे पाठपुरावा केला नसल्याने 2001 तसेच 2011 ची जनगणना पार पडली. मागासवर्गियांच्या जनगणनेच्या घटकांचा हाच मुद्दा 2021 च्या जनगणनेत देखील सरकारद्वारे दुर्लक्षित केल्या जात असल्याने दिवंगत ऍड भगवान पाटील व इतरांनी दाखल केलेल्या तत्कालीन याचिकेला पुनर्जीवित करण्यासाठी डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी मध्यस्थ (intervener) म्हणून मा. उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे.
यासंदर्भात डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, सरकारद्वारे 2021 च्या जनगणने मध्ये भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 340 व जनगणना कायद्या नुसार इतर मागासवर्गिय (ओबीसी), भटक्या व विमुक्त जमाती (व्हीजे, एनटी, डीएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) या मागास घटकांची जनगणना होत नसल्याने उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागली आहे, यात मुख्य म्हणजे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या माझ्या बांधवांसोबतच इतर मागासवर्गिय (ओबीसी), भटक्या व विमुक्त जमाती (व्हीजे, एनटी, डीएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) यांची सुद्धा स्वतंत्र जनगणना होणे अपेक्षित आहे.
ओबीसी साठी बरीच आंदोलन सुरू असताना त्यांच्यासोबतच भटक्या व विमुक्त जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांचीदेखील स्वतंत्र जनगणना करण्याची विनंतीही डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांनी मा. न्यायालयाकडे केली हे विशेष. इतर मागासवर्गिय (ओबीसी), भटक्या व विमुक्त जमाती (व्हीजे, एनटी, डीएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) या घटकांचा समावेश जनगणना 2021 च्या प्रश्नावली नमुन्यात होईस्तोवर जनगणना 2021 ला स्थगिती देण्यात यावी सोबतच यासंदर्भात इतरही योग्य वाटत असेल असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने निगर्मित करण्याची प्रार्थना या अर्जात त्यांनी केली आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफ़ारसीनुसार माजी पंतप्रधान व्ही पी सिंग यांच्या सरकारने इतर मागासवर्गिय (ओबीसी) साठी लागू केलेल्या आरक्षणाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर डॉ ऍड अंजली साळवे विटणकर यांच्या 2021 च्या जनगणनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णयही ऐतिहासिक ठरणार असून एका लढाऊ आणि खंबीर स्त्रीचे नाव इतिहासात नोंदविले जाईल अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. या मध्यस्थी अर्जाबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, जनगणना कायद्यानुसार देशातील राज्यनिहाय लोकसंख्येची माहिती एकत्रित करणे, तसेच वर्ग, जाती, उपजाती आणि तत्सम माहिती सरकारद्वारे गोळा केली जाते व त्याआधारे जनतेसाठी शासकीय योजनांची आखणी, धोरणनिश्चिती, त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते, परंतु सरकार जवळ मागासवर्गीय घटकांचा नेमका आकडाच नसतांना इतकी वर्षे कोणत्या आधारावर या घटकांसाठी नियोजन केले जात आहे हे एक कोडंच आहे.
मागासवर्गीय घटकांना केवळ वोट बँक म्हणून वापरलं जातं आहे, परंतु त्यांची नेमकी संख्या किती आहे, याबाबत कोणीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचे शल्य वाटते आणि म्हणून आपण ही कणखर भूमिका घेत मा. उच्च न्यायालयात मध्यस्थ (intervener) म्हणून माझे सहकारी ऍड अनिल ढवस यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या अर्जावर न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून 2021 च्या जनगणनेत मागासवर्गिय (ओबीसी), भटक्या व विमुक्त जमाती (व्हीजे, एनटी, डीएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) या घटकांची स्वतंत्र गणना झाल्यास आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या या उपेक्षित घटकांना जनगननेत स्थान मिळेल व लोकसंख्येच्या अनुपातात त्यांना त्यांचा हक्क मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहे.
