नागपूर : सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा केंद्र आणि राज्य शासनाचा मानस आहे. यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात उत्कृष्टपणे होत आहे. घरापासून एकही गरजू कुटुंब वंचित राहू नये, यासाठी वर्धा जिल्ह्याची वाढीव मागणी लक्षात घेता अतिरिक्त 11 हजार घरे उपलब्ध करून दिली जातील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
विधान भवन येथील सभागृहात वर्धा जिल्हा आढावा बैठकीप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी खासदार रामदास तडस, आमदार सर्वश्री प्रा. अनिल सोले, नागो गाणार, डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, अमर काळे, मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, पोलीस अधीक्षक निर्मलादेवी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय गुल्हाणे उपस्थित होते.
Gold Rate
17 Jan 2026
जिल्ह्यात पालकमंत्री अतिक्रमणमुक्त पांदण रस्ता योजना लोकसहभागातून चांगल्या पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 200 किमीचे पांदण रस्ते पूर्ण झाले आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी पाहता पांदण रस्त्यांसाठी उपलब्ध निधी खर्च होताच तात्काळ अतिरिक्त निधी देण्यात येईल. प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेअंतर्गत येणारे सर्व रस्ते तात्काळ दुरुस्त करावे. या रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेमध्ये कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. रस्त्यांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे रस्त्याची कामे दर्जेदार होतील, याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
धडक सिंचन विहिरींचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार कामे करावीत. अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या देवळी पाणीपुरवठा योजनेच्या दहा किलोमीटरच्या जलवाहिनीचे कार्य दीड महिन्यात पूर्ण करून योजना कार्यान्वित करावी. तसेच सध्या अतिवृष्टीमुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरले आहे. नदी आणि नाल्यांच्या काठावरील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून पूर नियंत्रण कार्यक्रमासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. धाम नदीच्या स्वच्छतेबाबत जिल्हाधिकारी यांनी सादरीकरण केले असता या मोहिमेत हिंगणघाट येथील वणा नदीचा समावेश करावा, तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व निधीमधून निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेबाबत विशेष बैठक
वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर सद्यस्थितीत प्रशासक नेमण्यात आला आहे. या बँकेतील दोन लाख 19 हजार 409 ठेवीदारांचे 364 कोटी 22 लाख रुपये देणे आहे. या बँकेचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव आमदार डॉ. पंकज भोयर आणि लोकप्रतिनिधींनी ठेवला. यास मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत ठेवीदारांचे पैसे परत देण्यासाठी सहकारमंत्री आणि सहकार सचिव यांच्या उपस्थितीत विशेष बैठक लवकरच घेण्यात येईल, अशी हमी दिली.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, कृषिपंपासाठी वीज पुरवठा, स्वच्छता अभियान, पोलिस गृहनिर्माण योजना, पीककर्ज आढावा, पीक विमा योजना आदींचा आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी जिल्ह्यातील लोकाभिमुख आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे सादरीकरण केले. यात सौरऊर्जा जलउपसा प्रकल्प, गुन्हे माहिती व्यवस्थापन प्रणाली, लोकसहभागातून पांदण रस्ते, धाम नदी पुनर्जीवन, स्वयंसहायता बचतगट औद्योगिक सशक्तीकरण, टोल फ्री हेल्पलाईन, लघु प्रकल्प कालव्यांची दुरुस्ती व नूतनीकरण (दहेगाव, गोंडी), आपला आधार आपली बँक या उपक्रमांचा समावेश होता.
तत्पूर्वी बैठकीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने तयार करण्यात आलेला ग्रामविकास आराखडा आणि जिल्हा माहिती कार्यालय निर्मित प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेवरील ‘मुद्राशक्ती’ या माहितीपटाच्या डीव्हीडीचे प्रकाशन करण्यात आले.
