नागपुर: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एंटी करप्शन ब्यूरो) नागपुर ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता सुभाष बबन भुजबळ को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता एक पंजीकृत ठेकेदार हैं और महाराष्ट्र शासन के विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन करते हैं। ठेकेदार ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अंतर्गत सरकारी कार्य करने के लिए आवश्यक लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही संबंधित दस्तावेजों का पूरा सेट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के प्रादेशिक कार्यालय, नागपुर में जमा कराया गया था।
आरोप है कि लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मुख्य अभियंता एवं वर्ग-1 अधिकारी सुभाष बबन भुजबळ ने ठेकेदार से 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो, नागपुर से की।
शिकायत मिलने के बाद एसीबी अधिकारियों ने मामले की गोपनीय जांच और सत्यापन किया। जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने जाल बिछाया। बुधवार को प्रादेशिक कार्यालय स्थित अपने कक्ष में मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ ने शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार की, तभी एसीबी की टीम ने उन्हें रंगेहाथ दबोच लिया।
एसीबी अधिकारियों के अनुसार, आरोपी अधिकारी के खिलाफ सदर पुलिस थाना, नागपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान के मार्गदर्शन तथा अपर पुलिस अधीक्षक माधुरी बाविस्कर और विजय माहुलकर के निर्देशन में की गई। पुलिस उपाधीक्षक भारती गुरनुले के पर्यवेक्षण में निरीक्षक जितेंद्र वैरागड़े सहित एसीबी की विशेष टीम ने सफलतापूर्वक यह ट्रैप कार्रवाई अंजाम दी।
नागरिकों से एसीबी की अपील
एंटी करप्शन ब्यूरो ने नागपुर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गड़चिरोली, चंद्रपुर सहित पूरे विदर्भ क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अथवा उनके नाम पर कोई एजेंट वैध सरकारी शुल्क के अतिरिक्त रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी तत्काल शिकायत एसीबी कार्यालय में करें।
विभाग ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, ट्रैप में उपयोग की गई राशि एक माह के भीतर वापस की जाएगी तथा शिकायतकर्ता का वैध सरकारी कार्य भी नियमानुसार पूर्ण कराया जाएगा।
