नागपूर :राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सादर केलेला २०२६-२७ चा राज्याचा अर्थसंकल्प हा प्रत्यक्ष विकासाचा आराखडा नसून केवळ घोषणांचा पाऊस असल्याची टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यामागे ठोस अंमलबजावणीचा आराखडा आणि निधीची स्पष्ट तरतूद दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
डॉ. राऊत म्हणाले की, ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’सारख्या घोषणांमुळे राज्यात गुंतवणूक वाढेल असा दावा सरकार करत असले तरी प्रत्यक्षात उद्योग उभारणीबाबत ठोस पावले दिसत नाहीत. विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी या अर्थसंकल्पात अपेक्षित दिलासा मिळालेला नसल्याने या भागातील लोकांमध्ये नाराजी निर्माण होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मिहान प्रकल्पाबाबत नाराजी-
नागपूरमधील महत्त्वाकांक्षी MIHAN प्रकल्पाचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अनेक प्रकल्प अद्यापही कागदावरच आहेत. लॉजिस्टिक हबच्या नावाखाली जमीन व्यवहार सुरू असले तरी स्थानिक युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी ठोस धोरण दिसत नाही. त्यामुळे नागपूरमधील सुशिक्षित तरुणांमध्ये निराशा वाढत आहे, असे ते म्हणाले.
Gold Rate
Mar 7th, 2026 - Time 11.45Hrs
विदर्भाला अपेक्षित निधी नाही-
मुख्यमंत्री नागपूरचे असतानाही शहराच्या उत्तर भागातील प्रलंबित प्रकल्पांसाठी आणि विदर्भातील महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांद्वारे मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी तरतूद-
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्थसंकल्पात अपेक्षित निधी देण्यात आलेला नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीची गरज असताना सरकार केवळ घोषणा करत आहे, प्रत्यक्ष मदत किती मिळेल याबाबत स्पष्टता नाही, असे ते म्हणाले.
मराठवाड्यासाठी जुनेच आश्वासन-
मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या योजनांचा पुन्हा उल्लेख करण्यात आला असला तरी या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या प्रचंड निधीचा स्रोत काय आहे, याबाबत अर्थसंकल्पात स्पष्ट माहिती नाही. केवळ पाइपलाईन प्रकल्पांच्या नावाखाली कंत्राटदारांना फायदा करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कर्जाचा वाढता बोजा-
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना डॉ. राऊत म्हणाले की, राज्याच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा कर्जावरील व्याज आणि हप्ते फेडण्यात खर्च होत आहे. महसुली वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी असताना खर्च मात्र वाढत असल्याचे चित्र या अर्थसंकल्पातून दिसते. दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाऐवजी तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भर दिल्यास राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला.
