नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षात पुन्हा एकदा महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यामुळे या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिंदे गटाचा व्हिप वैध असल्याचा दावा-
सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांनी २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या आमदारांच्या बैठकीचा संदर्भ दिला. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी असलेली भूमिका कायम ठेवण्यात आली होती, असा दावा त्यांनी केला.
तसेच भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे शिंदे गटाकडून जारी करण्यात आलेला व्हिप वैध असल्याचा युक्तिवाद मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
अपात्रतेच्या निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे-
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही शिंदे गटाने न्यायालयात भूमिका स्पष्ट केली. भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयात काही कायदेशीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे पाठवणे हा सामान्यतः योग्य मार्ग असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. अध्यक्ष हे दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत न्यायनिर्णयाचे काम करत असल्याने त्यांच्या निर्णयाची न्यायालयीन समीक्षा ठरावीक निकषांनुसारच होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
विधानसभा मुदत संपल्याचा शिंदे गटाचा मुद्दा-
या सुनावणीत शिंदे गटाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. संबंधित विधानसभा आता अस्तित्वात नसल्यामुळे तत्कालीन आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीचा व्यावहारिक परिणाम उरलेला नाही, असा दावा ध्रुव मेहता यांनी केला.
आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ त्यांनी राजेंद्रसिंह राणा आणि सुभाष देसाई प्रकरणांमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही संदर्भ दिला.
आता दिवाळीनंतर पुढील सुनावणी-
शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेवरून सुरू असलेला कायदेशीर वाद अद्याप संपलेला नाही. यापूर्वी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर आता शिंदे गटाने आपली बाजू मांडली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणते कायदेशीर मुद्दे विचारात घेते आणि अंतिम निर्णय काय देते, याकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शिंदे गटाने न्यायालयात केलेले हे युक्तिवाद आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा अंतिम निकाल येणे बाकी आहे.
