Published On : Fri, Mar 24th, 2017

संपत्ति कर के भुगतान पर 90 प्रतिशत छूट 31 मार्च तक जारी रहेगी


नागपुर:
महानगर पालिका की नवगठित स्थायी समिति की आज संपन्न पहली बैठक में मनपा प्रशासन द्वारा जारी संपत्ति कर अभय योजना की तहत 31 मार्च तक 90 प्रतिशत छूट दिए जाने की घोषणा की गयी। पहले यह छूट 23 मार्च तक ही दी जा रही थी। उल्लेखनीय है कि मनपा प्रशासन नागरिकों को एकमुश्त बकाया संपत्ति कर भरने पर ब्याज में क्रमश 90, 75, 50 एवं 25 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा पहले ही कर चुका है। आज 24 मार्च से छूट के दूसरे चरण अर्थात 75 फीसदी छूट देने का क्रम शुरु हो रहा था, लेकिन आज संपन्न स्थायी समिति की बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष संदीप जाधव ने 90 प्रतिशत छूट योजना के 31 मार्च तक जारी रखने के आदेश दिए। उन्होंने मनपा प्रशासन के अधिकारियों को लक्ष्य देते हुए इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 190 करोड़ संपत्ति कर के रुप में मनपा की तिजोरी में जमा कराने का प्रयास करने को कहा।

स्थायी समिति की बैठक में बताया गया कि 23 मार्च तक संपत्ति कर के रुप में 143 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। हालाँकि मनपा के किसी भी जोन में तय लक्ष्य तक वसूली नहीं हो पायी है, इसलिए लक्ष्य पूरी करने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ा दी गयी है। अध्यक्ष संदीप जाधव के अनुसार २३ मार्च तक लक्ष्मी नगर जोन ने ३३.२९ करोड़ के टारगेट में से २१.२४ करोड़, धरमपेठ ज़ोन ने २६.४७ करोड़ में से १९.४९ करोड़, हनुमान नगर ज़ोन ने २२.१५ करोड़ में से १७.१९ करोड़, धंतोली ज़ोन ने १२.७० करोड़ में से १०.२० करोड़, नेहरू नगर जोन ने १५.५२ करोड़ में से ११.५५ करोड़, गांधीबाग ज़ोन ने ९.१० करोड़ में से ६.९२ करोड़, सतरंजीपुरा जोन ने ६.९५ करोड़ में से ५.७२ करोड़, लकड़गंज ज़ोन ने २०.४६ करोड़ में से १६.०२ करोड़, आशीनगर ज़ोन ने १४.५४ करोड़ में से १२.३६ करोड़ और मंगलवारी ज़ोन ने २४.५१ करोड़ में से १७.७७ करोड़ रुपए की वसूली की।

इसके अलावा एलबीटी से वसूली का टारगेट १४० करोड़ का दिया गया था उसमे से ९५ करोड़ रुपए की वसूली हुई। इस्टेट विभाग को ६.६० करोड़ का टारगेट था उन्होंने ४.३८ करोड़ रुपए की वसूली की। बाजार विभाग को ७.५५ करोड़ का टारगेट दिया गया था उन्होंने ५.५९ करोड़ रुपए की वसूली की। जलप्रदाय विभाग को १४० करोड़ का टारगेट दिया गया था उन्होंने ११८.६५ करोड़ वसूली की।

जाधव ने जानकारी दी कि पिछले स्थाई समिति अध्यक्ष द्वारा दिए गए टारगेट इसलिए पुरे नहीं हो पाए क्योंकि लगभग ढाई माह मनपा के सम्बंधित विभाग के कर्मी चुनावी कार्यो में व्यस्त थे। प्रशासन को १९० करोड़ वसूली का टारगेट ३१ मार्च तक पूरा करने हेतु दिया गया है। इसके साथ ही सभी १० ज़ोन के ३१२ प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। जिनको कर सह जुर्माना भरने का अंतिम मौका दिया गया है.एलबीटी, नगर रचना विभाग, स्थावर विभाग,बाजार विभाग व जलप्रदाय विभाग के प्रमुखों को ज्यादा से ज्यादा वसूली के भी निर्देश दिए गए है।

आज की पहली बैठक में ठेकेदारी पद्धति पर ३ वर्ष के लिए विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.इसके अलावा चिंचभवन को अलग कर हुडकेश्वर, नरसाला हेतु नए सिरे से टाउन प्लानिंग स्कीम का प्रस्ताव तैयार कर अगली समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। चिंचभवन पहले से ही स्मार्ट सिटी योजना के समाहित है. प्रशासन ने तीनो के लिए टाउन प्लानिंग स्कीम का प्रस्ताव तैयार का प्रस्ताव मजूरी हेतु स्थाई समिति बैठक में भेजा था।

स्थायी समिति की पहली बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

मनपा की स्थायी समिति की पहली बैठक में डेढ़ दर्जन अधिकारी अनुपस्थित थे। समिति अध्यक्ष संदीप जाधव ने अनुपस्थित अधिकारियों पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश मनपा प्रशासन को दिए।