नागपूर: नागपुरातील प्रसिध्द दीक्षाभूमी व कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस टेंपलचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकास व्हावा या दृष्टीने दीक्षाभूमीला 40 कोटी तर ड्रॅगन पॅलेस टेंपलला 15 कोटी निधीचा पहिला हप्ता शासनाने उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली असून रात्री उशिरा या निर्णयाचे शासकीय परिपत्रक जारी करण्यात आले.
गेल्या 27 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षतेखाली असलेल्या शासनाच्या शिखर समितीची मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीत 100 कोटी रुपये दीक्षाभूमी व 25 कोटी रुपये ड्रॅगन पॅलेस टेंपलला विविध विकास कामांना देण्यास तत्त्वत: मंजुरी दिली होती. या बैठकीला तीन दिवसाचा कालावधी उलटून जात नाही तोच चवथ्या दिवशी शासनाने या बौध्द भाविकांच्या या दोन्ही तीर्थस्थानांबद्दल सकारात्मक भूमिका घेऊन निधीचा पहिला टप्पा देण्यास मान्यता दिली आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व शहरातील व जिल्ह्यातील भाजपा आमदारांनी या निधीसाठी प्रयत्न केले हे उल्लेखनीय.
मुंबईत झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आ. सुधाकर देशमुख, आ. सुधाकर कोहळे, आ. सुधीर पारवे, आ. नानाजी श्यामकुळे, आ. डॉ. मिलिंद माने, माजी राज्यमंत्री अ‍ॅड. सुलेखाताई कुंभारे, दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे विलास गजघाटे, आ.समीर मेघे, आ. कृष्णा खोपडे व शिखर समितीतील सर्व उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
या निधीमध्ये 90 टक्के हिस्सा शासनाचा व 10 टक्के हिस्सा संबंधित संस्थेचा आहे. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ही या कामाची नोडल एजन्सी आहे. दीक्षाभूमी व ड्रॅगन पॅलेस या दोन्ही धार्मिक स्थळांवर वर्षभर लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. या दोन्ही ठिकाणी येणार्‍या भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून विकास कामे व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. दीक्षाभूमीचा 100 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तर ड्रॅगन पॅलेसच्या 25 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला तत्कालीन शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. निधीच्या उपलब्धततेनुसार या दोन्ही स्थळांच्या विकासासाठी निधी देण्यात येणार आहे. त्यातील निधीचा पहिला टप्पा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने आज मान्यता दिली आहे. दीक्षाभूमीचा विकासाचा आराखडा 22.4 एकर जागेवर आहे. ड्रॅगन पॅलेस टेंपल येथे देशातून आणि परदेशातून भाविकांचा ओघ सतत सुरु असतो. ड्रॅगन पॅलेस शेजारील जागेवर उपासकांसाठ़ी भव्य इमारत व त्या इमारतात सुसज्ज नागरी सुविधांचा नवीन आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे. या आराखड्यासाठी लागणार्‍या निधीत 90 टक्के हिस्सा शासनाचा व 10 टक्के हिस्सा ड्रॅगन पॅलेसचा राहणार आहे. राज्य शासनाने या दोन्ही संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेऊन अनेक वर्षांपासूनची बौध्द बांधवांची मागणी पूर्ण केली आहे.
