मुंबई – आज (९ जून) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत चार महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत शिक्षण, उद्योग, करप्रणाली आणि प्रशासनिक पुनर्रचना अशा विविध क्षेत्रांतील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
प्रशासनिक विभागांची पुनर्रचना-
राज्यातील मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतर्गत एकूण १३ विभागांचे पुनर्गठन करण्यात आले असून काही उपविभाग स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत राहणार आहेत. त्यामुळे विद्यमान ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून ४३ होणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेत नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. कामकाज अधिक सुलभ आणि गतिमान व्हावे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.
Gold Rate
Sept 07 ,2026 - Time 10.30Hrs
महाविद्यालयांना नवीन मान्यता-
राज्यातील नव्या महाविद्यालयांना तसेच नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम आणि तुकड्यांना अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
जीएसटी कायद्यात सुधारणा-
केंद्राच्या वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियमाशी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासोबतच महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्ये बदल करण्यालाही मंजुरी मिळाली आहे. या बदलांमुळे राज्यातील करप्रणाली अधिक सुसंगत आणि सोपी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
औद्योगिक विकास महामंडळासाठी निर्णय-
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) कर्ज उभारणीसाठी अधिक अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित अध्यादेश काढण्यास आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे औद्योगिक प्रकल्पांच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वादाची चर्चा-
दरम्यान, बैठकीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या अनावरण कार्यक्रमावरून निर्माण झालेल्या वादाचेही पडसाद उमटले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण न मिळाल्याबाबत शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे समजते.आजच्या बैठकीतील निर्णयांमुळे प्रशासन, शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल अपेक्षित असून, विद्यार्थ्यांसह विविध घटकांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
