अकोला। पालकमंत्री डा. रणजीत पाटिल की अध्यक्षता मे आयोजित जिला नियोजन समिति की सभा में आयोजित जिला नियोजन समिति की सभा में जिला वार्षि योजना 2015-16 के तहत 180 करोड रूपए का प्रारूप ढांचा मंजूर किया गया. इसमें सर्वसाधारण के लिए 93 करोड, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 68 करोड 69 लाख तथा आदिवासी उपयोजना के लिए 18 करोड 29 लाख रूपए के प्रारूप ढांचे को सभा में मंजूरी प्रदान की गई. इस सभा में सर्वप्रथम अखर्चित निधि पर अधिकारियों को आडे हाथों लिया गया और निधि खर्च करने के निर्देश दिए गए. साथ ही विकास कार्यो में निर्माण अनेक गतिरोधकों को हटाने को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई.
स्थानिय जिलाधिकारी कार्यालय स्थित छत्रपति सभागृह में शनिवार सुबह 11 बजे जिला नियोजन समिती की सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षताा पालकमंत्री डा. रणजीत पाटिल ने की.
इस अवसर पर मंच पर सांसद संजय धोत्रे, महापौर उज्वला देशमुख, जि.प. अध्यक्ष शरद गवई, सर्वश्री विधायक गोवर्धन शर्मा, हरीष पिंपले, बलीराम सिरस्कार, प्रकाश भारसाकले, गोपीकिसन बाजोरिया, रणधीर सावरकर, जिलाधिकारी अरूण शिंदे, जि.प. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रकिशोर मीणा, प्रभारी मनपा आयुक्त तथा अपर जिलाधिकारी शिवाजी दिवेकर, अपर पुलिस अधीक्षक निकेश खाटमोडे उपस्थित थे. आरंभ में जिला वार्षिक योजना के 2014-15 के अखर्चित निधि को लेकर अधिकारियों को कटघरे में खडा किया गया .
उल्लेखनिय है कि सन 2014-15 के लिए 110 करोड रूपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से 75 करोड 3 लाख रूपए प्राप्त हुए. इसमें से विविध योजनाओं के लिए संबंधित विभागों के 53 करोड 11 लाख रूपए वितरित किए गए, लेकिन दिसंबर अंत तक सिर्फ 32 करोड 78 लाख रूपए ही खर्च हो पाए. इस वर्ष जिला वार्षिक योजना के लिए कम प्रावधान की मंजूरी मिलने से 93 करोड 67 लाख रूपए के ढांचे को मंजुरी दी गई. इसमें वृद्धि के लिए वरिष्ठ स्तर पर चर्चा करने की बात पालकमंत्री ने कही, क्योंकि विगत वर्ष 110 करोड का प्रारूप ढांचा मंजूर किया गया था, जिसके मुकाबले इस वर्ष प्रारूप ढांचे की राशि अधिक होनी चाहिए. सन 2015-16 के प्रारूप ढांचे में कृषि व संलग्न सेवा के लिए 17.19 करोड, ग्राम विकास के लिए 2.07 करोड, सामाजिक व सामुहिक सेवा के लिए 40.05 करोड, सिंचाई व बाढ नियंत्रण के लिए 4.26 करोड, ऊर्जा के लिए 5.74 करोड, उद्योग व खदान के लिए 1.21 करोड, परिवहन के लिए 13.43 करोड, सामान्य आर्थिक सेवा के लिए 50 लाख आदि के लिए प्रावधान किया गया है.
विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनदेखी पर उठे सवाल विद्युत विभाग अंतर्गत कार्यरत लाईनमन स्वयं खंभों पर चढने के बजाय सहायता के लिए निजी सहायक को अपने जिम्मेदारी पर खंभे पर चढवाकर उनसे काम करवाते हैं. इस पर पालकमंत्री डा. पाटील ने जिन लाईनमन को खंभे पर चढना नही आता उन्हें हटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए .
मिलेगी सांस्कृतिक भवन के लिए जगह
अकोला जिले में सांस्कृतिक भवन तथा सामाजिक न्याय भवन को मंजूरी मिली है, लेकिन जगह का मसला सुलझ न पाने से जिले में अभी तक सांस्कृतिक भवन तथा सामाजिक न्याय भवन का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है. जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने की बात स्पष्ट की.
शहर की सडकों का मुद्दा गूंजा
अकोला जिले की गडढों से पटी सडकों को लेकर एक बार फिर जिला नियोजन समिति की सभा में विषय छिडा. इसमें अकोला शहर की सडकों पर खासा प्रकाश डाला गया. सडकों का निर्माण कार्य शुरू करने के आदेश दिए.
डपिंग ग्राऊंड की ओर महापौर ने खींचा ध्यान
अकोला शहर का कूड़ा कचरा डपिंग ग्राऊंड पर फेंका जाता है, जो वही पडा रहने से ग्रामस्थों की ओर से कडा विरोध किया जाता है. इस पर उपाय के लिए कचरे से खाद का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसके लिए कई कंपनियां इच्छूक भी है, ऐसा मनापा महापौर ने स्पष्ट किया.
नागरिकों के आरोग्य के लिए डपिंग ग्राऊंड हेतु सही जगह उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई. इस पर पालकमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होकर इस संदर्भ में बैठक लेकर उचित निर्णय लिया जाएगा.
समीपस्थ कापसी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड रूपए का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों के लिए उपयुक्त पर्यटन स्थल तथा पक्षीमित्रों के लिए बर्ड वाचिंग उपलब्ध कराया जा सके. नरनाला महोत्सव के आयोजन को लेकर उपस्थित सवाल पर कापसी में ही अकोला महोत्सव आयोजित करने का सुझाव भी सभा में दिया गया. इस पर भी एक अलग बैठक लेकर निर्णय लेने की बात पालकमंत्री ने कही.
जीर्ण राशनकार्डो का नूतनीकरण करने के निर्देश
राशनकार्ड के नूतनीकरण के लिए गरीब परिवारों के लोगों को कार्यालयों के चक्कर काटने पडते है, लेकिन उन्हें आसानी से नया राशनकार्ड नहीं मिल पाता. इसे देखते हुए पालकमंत्री ने जीर्ण हुए राशनकार्डो के नूतनीकरण के लिए विशेष शिबिर आयोजित करने के आदेश दिए.
नई सिटी स्कैन मशीन का प्रस्ताव
अकोला जिला सर्वोपचार अस्पताल में नई सिटी स्कैन मशीन लगाने के निर्देश दिए गए. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में कार्यरत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारियों का आडीटिंग करने के निर्देश पालकमंत्री ने दिए. उन्होंने बताया कि वैद्यकीय अधिकारियों को जल्द ही एमआईअर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए जगह निश्चित की जाए. वहीं पीले, केसरिया राशनकार्डधारक गरीब नागरिकों का वैद्यकीय बीमा शासन ने निकाला है. जिससे नागरिकों के उपचार या शल्यक्रिया पर आनेवाला खर्च बीमा रकम से पूरा किया जाता है. उक्त निधि अस्पताल के विकास कामों के लिए इस्तेमाल करने के निर्देश भी उन्होंने दिए.
