Published On : Fri, Jul 4th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातून १८ कैद्यांची सुटका; अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांचा पुढाकार !

Advertisement

नागपूर : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती कारागृहातून १८ कैद्यांची सुटका करण्यात आली असून, त्यांच्यासाठी जामिनाची रक्कम महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी स्वतः भरली आहे. या कैद्यांपैकी पहिल्या टप्प्यात १४ कैद्यांची गुरुवारी सुटका झाली असून, उर्वरित ४ कैद्यांची लवकरच मुक्तता करण्यात येणार आहे.

४ जून रोजी कारागृहाच्या भेटीदरम्यान प्यारे खान यांना समजले की, अनेक कैद्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झालेला आहे, मात्र आर्थिक परिस्थिती अत्यंत कमकुवत असल्याने ₹2,000 ते ₹50,000 इतकी जामिनाची रक्कम भरता येत नव्हती.

Gold Rate
23 dec 2025
Gold 24 KT ₹ 1,36,300/-
Gold 22 KT ₹ 1,26,800/-
Silver/Kg ₹ 2,10,900/-
Platinum ₹ 60,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

यानंतर त्यांनी कारागृह अधीक्षक वैभव आगे आणि जिल्हा न्यायिक अधिकारी ऋषिकेश ढाले यांना निर्देश दिले की, ज्यांचे गुन्हे गंभीर नाहीत, जे सवयीने गुन्हेगार नाहीत आणि ज्यांचे जेलमध्ये वर्तन चांगले आहे, अशा कैद्यांची यादी तयार करण्यात यावी.

जेल प्रशासन आणि वकिलांच्या मदतीने अशा १८ कैद्यांची यादी तयार झाली. ही यादी मिळाल्यानंतर प्यारे खान यांनी पुढाकार घेत सर्वांची जामिनाची रक्कम स्वतः भरली आणि त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला.

रिहा झाल्यानंतर प्यारे खान यांनी सर्व कैद्यांशी संवाद साधत त्यांना पुन्हा कधीही गुन्हेगारीकडे वळू नये, अशी सक्त ताकीद दिली. “गुन्हा फक्त समाजाचे नव्हे, तर व्यक्ती आणि त्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करतो. त्यामुळे चांगल्या मार्गावर परत येणे हाच खरा सुधार आहे,” असे ते म्हणाले.

रिहा झालेल्या कैद्यांनी प्यारे खान यांचे आभार मानले आणि आता एक जबाबदार व प्रामाणिक नागरिक म्हणून जीवन जगण्याचा संकल्प केला.

रिहा करण्यात आलेल्या कैद्यांची नावे :
नंदकिशोर पडोले, राकेश नरकांडे, चेतन पाल, कार्तिक ढोले, प्रणव ठाकरे, रेखा खमारी, संतोष कतारे, ओमप्रकाश लहारे, तुषार बोपचे, संतोष राजपूत, जीतू समुद्रे, शिवा चौधरी, दिनेश सदाफुले, अजय वारखडे अशी आहेत.

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement