पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला तब्बल १२०० एकर सरकारी जमीन दिल्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर आता सुप्रिया सुळे यांनी प्रथमच यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी जावयाच्या कंपनीसंदर्भातील आरोपांवर भाष्य केले. माझा जावई काय करतो? हा त्याचा प्रश्न आहे. मी त्याच्यावर कसं बोलणार? असे म्हणत त्यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली.
अंजली दमानियांचे सरकारला सवाल-
दरम्यान, अंजली दमानिया यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे १२०० एकर सरकारी जमीन खासगी कंपनीला देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दोन आठवड्यांच्या कालावधीत यासंदर्भात दोन शासन निर्णय (GR) जारी झाल्याचा दावा करत त्यांनी या प्रक्रियेबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
१२०० एकर सरकारी जमीन आणि कोट्यवधींच्या व्यवहारात निविदा प्रक्रिया का राबवण्यात आली नाही? असा सवाल दमानिया यांनी केला आहे. निविदा काढल्यास अधिक भाडे किंवा चांगली आर्थिक ऑफर मिळू शकली नसती का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
दमानिया यांच्या म्हणण्यानुसार, जून महिन्यात ही जमीन महाऊर्जामार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर ग्रीन एनर्जी पार्कसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत सप्टेंबरमध्ये हीच जमीन एका खासगी कंपनीला थेट देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
या निर्णयामागील कारण शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे का, तसेच हा बदल नेमका कोणाच्या निर्णयामुळे झाला, याची माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणीही दमानिया यांनी केली आहे.
महिलांच्या राजकीय सहभागावरही सुप्रिया सुळेंचे भाष्य-
या मेळाव्यात सुप्रिया सुळे यांनी महिलांच्या राजकीय सहभागाचा मुद्दाही उपस्थित केला. महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत अधिक सक्रिय सहभाग घेत देशाच्या विकासात योगदान दिले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले.
महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी घेतल्याचा दावा करत सुप्रिया सुळे यांनी या निर्णयामुळे महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नेतृत्वाची संधी मिळाल्याचे सांगितले.
महिला सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच महापौर पदापर्यंत पोहोचल्या, यामागे आरक्षणाच्या निर्णयाची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच महिला आरक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णपणे का झाली नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
१२०० एकर जमीन वाटपाचा मुद्दा आणि त्यावरून सुरू झालेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हे प्रकरण आता राजकीयदृष्ट्या चांगलेच चर्चेत आले आहे.
