मुंबई : विधानसभा विधेयक २२ नुसार फक्त मुंबईतील ५०० चौ. फूटपर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्यात आले आहे, अश्याचप्रकारे उपराजधानी नागपूरसह राज्यातील ३६ जिल्हयात मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी विधानपरिषद सभागृहात आमदार प्रकाश गजभिये यांनी मुंख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्याकडे केली.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम नुसार १ एप्रिल २०१० पासून मुंबई येथील इमारतीवर व जमिनीवर त्यांच्या भांडवली मुल्ल्याच्या आधारे मालमत्ता कर बसविण्याची पध्दत स्विकारली आहे. परंतु सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक २२ अन्वये मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई येथील ५०० चौ. फुटाच्या घरांवर, जागेवर किंवा दुकानावर मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा विधानपरिषदेत केली. त्यावर आ. गजभिये यांनी आक्षेप घेत, मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे तर नागपूर ही उपराजधानी आहे. आपण फक्त मुंबईच्या नागरिकांना ५०० चौ. फुटांपर्यंत घर, जागा, गाळे यावर मालमत्ता कर या विधेयकाव्दारे माफ करत आहात परंतु नागपूर ही उपराजधानी असून नागपूरकरांवर अन्याय होत आहे. मुंबईला न्याय व नागपूरकरांवर अन्याय आहे, आम्ही तो सहन करणार नाही, असेही आ, गजभिये म्हणाले.
नागपुरातील संपूर्ण झोपडपट्टयांमध्ये पाण्याचे मिटर लावले असून त्यांचे बिल जास्त येते, मालमत्ता कर अवाढव्य आकारल्या जाते. विजेचे बिल जास्त येते म्हणून आपण नागपूरला मालमत्ता कर माफ करा, पाण्याचे मिटर झोपडपट्टीवासीयांच्या झोपडीतून काढून टाका, अशी मागणी केली. तसेच उपराजधानी नागपूरसह ३६ जिल्हयातील ५०० चौ. फुटाच्या घरावरील मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी आ. गजभिये यांनी केली.
यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी नागपूर येथे मालमत्ता कर माफ करता येत नाही व झोपडपट्टयांमधील पाण्याचे मिटर काढून त्यांना नि:शुल्क पाणी देता येणार नसल्याचे उत्तर देतांना सांगितले. यावर हा नागपूरकरांवर अन्याय आहे, असा आरोप आ. गजभिये यांनी केला.
