अमरावती
सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजी मोघे ने कहा कि, केंद्र सरकार पर अकेले सामाजिक न्याय विभाग के 1,400 करोड़ रुपये बकाया है. हालांकि समय-समय पर राज्य सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन अभीतक यह राशि केंद्र से रिलीज नहीं हो सकी. उसके बाद भी राज्य सरकार ने सामाजिक विभाग की किसी भी योजना में रकम के अभाव में व्यवधान नहीं आने दिया. आज राज्य में 34 लाख से अधिक विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैंक खाते में ऑनलाइन स्कॉलरशिप दी जा रही है. सोमवार को अपरान्ह में पत्र परिषद में उन्होंने बताया की व्यसन मुक्ति,ज्येष्ठ नागरिक व जादू टोना विधेयक उनके कार्यालय की उपलब्धि है.
राज्य में 34 सामाजिक न्याय भवन
मोघे ने कहा कि, राज्य में 34 सामाजिक न्याय भवन को मंजूरी दी गई है. जिनमे से 23 भवनों का निर्माण हो चुका है, जबकि अन्य का काम प्रगति पथ पर है. इस क्रम में अमरावती में विभाग स्तरीय डॉ.बाबासाहब आंबेडकर सामजिक न्याय भवन का निर्माण किया। जिसके लिए कुल 11.09 करोड़ खर्च हुए. सामजिक न्याय भवन के लोकार्पण समारोह में राज्यमंत्री संजय सावकारे, जिलाधिकारी गीते, विधायक रावसाहेब शेखावत, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर राजुरकर,समाज कल्याण आयुक्त रणजीत सिंह उपस्थित थे.
इस इमारत में प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण कार्यालय,समाज कल्याण सहायक आयुक्त, विभागीय जाती प्रमाणपत्र जाँच पड़ताल समेत अन्य विभाग है. इस इमारत का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समूह के सामजिक,आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए गतिविधियों को बढ़ावा देना है.
