Published On : Fri, May 20th, 2022

दोषी ठेकेदारों को बचा रही जिप प्रशासन

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-आठ दिन बीत जाने के बाद भी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा

नागपुर – ग्रामीण विकास विभाग ने जिला परिषद में SECURITY DEPOSIT घोटाले के दोषी ठेकेदारों को विभागीय प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया है. हालांकि आठ दिन बीत जाने के बाद भी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा है.

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विभाग द्वारा ग्राम विभाग को कार्य विभागवार विभाजित कर संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था. इसी के तहत निर्माण विभाग ने संशोधित प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेजा है. ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (माजीप्रा) को एक प्रस्ताव भेजना था। आरोप था कि नानक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट घोटाला किया था। इस संबंध में जिला परिषद की शिकायत पर मामला भी दर्ज किया गया था।

लोकनिर्माण विभाग ने नानक कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट करने के लिए 3 सितंबर 2021 को 208 पन्नों की रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग को भेजी थी. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने टिप्पणी की कि 14 कार्यों में आरोप स्पष्ट रूप से सिद्ध हुए। ग्रामीण विकास विभाग में उनकी बात सुनी गई। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत करें।
ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव ने अन्य विभागों से संबंधित प्रकरणों को उस विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये. यह पत्र जिला परिषद को 4 मई को प्राप्त हुआ था। सीईओ योगेश कुंभेजकर ने कार्यों का वर्गीकरण कर 10 मई तक प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग ने छह मई को 11 कार्य प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को भेजे थे.चूंकि तीनों कार्य जल आपूर्ति विभाग के हैं, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को भेजा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

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