- बैठकीस उसळली शिक्षकांची गर्दी
- अनेक प्रकरणे तत्काळ निकाली निघाली
- काही प्रकरणात 7 दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देश
यवतमाळ। शिक्षण हे अतिशय महत्वाचे खाते आहे. हा विभाग भविष्याची पिढी घडविण्याचे काम करते. बालकांच्या भविष्याला आकार देऊन त्यांना सक्षम नागरीक बनविण्यासाठी या खात्यातील शिक्षक काम करीत असतो. त्यामुळे शिक्षकांच्या कोणत्याच तक्रारी प्रलंबित राहू नये. कालमर्यादेत शिक्षक व शिक्षक संघटनांच्या तक्रारी निकाली काढा, असे निर्देश गृह व सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी दिले.
विश्राम भवन येथे शिक्षकांच्या समस्या समजून घेऊन त्या सोडविण्यासाठी विशेष बैठकीचे आयोजन ना.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी या सुचना केल्या. बैठकीला आ.मदन येरावार, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, माजी आमदार दिवाकर पांडे, शिक्षण उपसंचालक राम पवार, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर, समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त विजय साळवे आदी उपस्थित होते.
शिक्षक तसेच संघटनांनी आपल्या समस्या असल्यास त्या बैठकीच्यावेळी सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार आज शिक्षकांची प्रचंड गर्दी विश्राम गृह येथे उसळली होती. बहुतांश शिक्षक, शिक्षकेत्तर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबतच पाचशेपेक्षा जास्त शिक्षण आपल्या समस्या मांडण्यासाठी आले होते.
ना.पाटील यांनी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींची निवेदने स्विकारून त्यांच्याशी चर्चा केली. यातील अनेक संघटनांनी वेतन महिन्याच्या एक तारखेला करण्यासोबतच, वेतनेत्तर अनुदान, सेवानिवृत्ती नंतरचे लाभ, वैद्यकीय देयके, निर्वाह निधी प्रकरणे, भविष्य निधी प्रकरणांबाबत निवेदने सादर केली. प्रत्येकाचे म्हणणे ना.पाटील यांनी आत्मियतेने ऐकून घेतले. निवेदने घेऊन आलेल्यांपैकी काहींच्या समस्या तातडीने निकाली काढण्यासारख्या असल्याने बैठकीतच त्यावर अंतीम निर्णय घेण्यात आला.
काही प्रकरणे तातडीने निकाली निघण्यासारखी नसल्याने त्यावर एक आठवड्यात अंतीम निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्रिमहोदयांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. विविध संघटनांची निवेदने स्विकारून चर्चा केल्यानंतर शेवटी तासभर वैयक्तिक प्रकरणे समजून घेतली. जिल्ह्यातील शिक्षण सेवकांच्या प्रकरणाबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जवळपास तीन तास त्यांनी शिक्षकांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
यावेळी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक परिषद, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षण सेवक संघटना, शिक्षक भारती, पंजाबराव देशमुख शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब संघटना, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना, आदिवासी विभाग शिक्षक संघटना अशा जवळपास पंधरा संघटनांचे पदाधिकारी व शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या तक्रारी सादर केल्या.
