मुंबई: प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत 2 हजार 618 किमी रस्त्यांची लांबी मंजूर करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी एप्रिल 2018 अखेर 2 हजार 541 किमी लांबीचे रस्ते पूर्ण झालेले आहे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना भाग 1 व 2 अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 26 हजार 54 किमी रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सन 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्राचा हिस्सा 60 टक्के (300 कोटी) व राज्याचा हिस्सा 40 टक्के (200 कोटी) इतका असून या वर्षासाठी 500 किमी लांबीचे रस्ते 60 वाड्यावस्तींना जोडण्याचे उद्दिष्ट केंद्र शासनाने निश्चित केले आहे, असे ग्रामविकास व महिला बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार पुरस्कृत ग्रामीण विकास योजनांची अंमलबजावणी, प्रगती व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समिती कार्य करत आहे. या समितीची बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.
यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाजी भुसे, खासदार राजू शेट्टी, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता, (मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना) ग्रामविकास विभाग सचिव व्ही. आर. नाईक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. विमला, जमा बंदी आयुक्त एस. चोकलिंगम व वरिष्ठ अधिकारी तसेच समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या योजनेंतर्गत 1 एप्रिल 2018 पासून मजुरीचा दर 203 रुपये करण्यात आला असून 15 दिवसांत बँक किंवा पोस्टामार्फत मजुरांना मजुरी प्रदान करण्यात येते. या योजनेंतर्गत 36 हजार 649 कामे चालू असून त्यावर 4 लाख 79 हजार 122 इतके मजूर उपस्थितीत आहे. तसेच 4 लाख 94 हजार 298 इतकी कामे शेल्फवर ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये मजूर क्षमता 1219.47 लाख इतकी आहे. सन 2017-18 मध्ये राज्यात एकूण 2 लाख 19 हजार 916 इतकी विविध प्रकारची कामे पूर्ण करण्यात आली आहे. तसेच सन 2018-19 मध्ये आतापर्यंत 19 हजार 104 इतकी कामे पूर्ण झाली आहे. सन 2017-18 या वर्षात 825.32 लाख मनुष्य दिवस निर्मिती झाली असून सन 2018-19 मध्ये आतापर्यंत 107.92 लाख इतकी मनुष्य दिवस निर्मिती झाली आहे. योजनेंतर्गत सन 2017-18 या वर्षात एकूण 2300.34 कोटी इतका खर्च झाला तर सन 2018-19 मध्ये आतापर्यंत 292.81 कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे.
केंद्र शासनाच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्वानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्टे प्रत्येक ग्रामीण व्यक्तीस स्वयंपाकासाठी आणि घरगुती वापरासाठी शुद्ध व पुरेसा आणि शाश्वत पाणी पुरवठा सर्व काळ आणि सर्व परिस्थितीत सोयीच्या ठिकाणी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. सन 2018-19 या वर्षासाठी 1 हजार 722 गावे, वाड्यांचा पेयजल कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून या कृती आराखड्याबाबत केंद्र शासन स्तरावर सादरीकरण करण्यात आले. केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सूचनानुसार जिल्ह्यांना कृती आराखडा सादर करण्याबाबत निर्देश दिले आहे. या कृती आराखड्यास राज्यस्तरीय योजना मंजुरी समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेऊन आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. चालू वर्षासाठी केंद्र हिश्श्यांतर्गत 470.99 कोटी व राज्य हिश्श्यांतर्गत 623 कोटी नियतव्यय निश्चित करण्यात आला आहे.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत राज्य शासनामार्फत 400 रुपये तर केंद्र शासनामार्फत 200 रुपये असे एकूण 600 रुपये वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन मिळते. या निवृत्ती वेतनामध्ये वाढ करण्यास शासन सकारात्मक आहे, असे त्यांनी सांगितले.
