नागपूर/वाडी: केंद्र शासनाने डिजीटल इंडियाच्या धोरणा अंतर्गत काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात निर्माण झालेली नागरिकांच्या हिताची असणारी आधार कार्ड योजना काही दुरुस्त्या व त्याचे महत्व लक्ष्यात घेता भाजप सरकारने पुढे क्रीयांवित केली परंतु मागील 4 महिन्यापासून आधार कार्ड योजनेशी सम्बधित बहुतांश आधार कार्ड निर्माण केंद्रे तांत्रिक कारणाने बंद केल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू नागरीक विद्यार्थी यांना अत्यन्त त्रास सहन करावा लागत असल्याने ते आक्रोशीत झाल्याचेही निरिक्षणात आढळून आले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या जवळपास सर्वच योजना ज्यामध्ये विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, सेवानिवृत्ती पेन्शन, बँक व्यवहार, आदी कार्यासाठी आधार कार्ड हे बंधनकारक करण्यात आले आले.या बाबत शासनाची आधारकार्ड जनजागृती व त्याचे महत्व याचा विविध माध्यमातून प्रचार व कार्ड ही निःशुल्क वितरित करण्याच्या निर्णयाने मोठया प्रमाणात शहरासह ग्रामीण भागातही नागरिकांनी, शासनाने अधिकृत केलेल्या आधार कार्ड निर्माण केंद्र, सेतू केंद्रावर, विशेष शिबिरात जाऊन हे कार्ड कुटुंबासह काढून घेतली.मात्र तरीही अनेक विद्यार्थी, नागरिक, महिला, सेवानिवृत्त, हे कार्ड काढण्यापासून वंचीत राहिले.
तसेच आधार कार्ड काढताना योग्य माहिती अभावी किंवा ऑपरेटर कडून नोंदी घेताना विविध स्वरुपाच्या चुका हे कार्ड लाभार्थीना प्राप्त झाल्यावर लक्ष्यात आल्या. त्यामुळे नागरिकांना, विध्यार्थ्यांना, शासनाच्या विविध योजने करिता आता आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे, तसेच या कार्ड मध्ये लाभार्थींची माहिती चुकीची असल्याने ती पुढे नुकसानदायक ठरणार असलयाने त्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. मात्र गत 4 महिन्यापासून आधार निर्माण प्राधिकरणाने जवळपास सर्वच आधार निर्माण केंद्रे बंद केल्याने वाडी सह ग्रामीण क्षेत्रातील गरजू नागरीक, विद्यार्थी त्रस्त व संतप्त झाले आहे.
या संदर्भात वाडीतील प्रसार माध्यम प्रतिनिधीकडे या समस्येची माहिती प्राप्त होताच त्यांनी संयुक्तपणे वाडी, दत्तवाडी, आठवामैल, लाव्हा, वडधामना या भागात दौरा करून माहिती मिळविली असता नागरिकांच्या तक्रारीत तथ्य दिसून आले. विरोधी राजकीय पक्षासह सत्ताधारी पदाधिकारी यांनी देखील ही समस्या नागरिक,पेन्शनधारी वृद्ध,विद्यार्थी यांना भेडसावत असल्याचे सांगितले. नागपूर पंचायत समितीचे उपसभापती सुजित नितनवरे यांनी सांगितले की प्राधिकरण द्वारे 4 महिन्यापासून ग्रामीण क्षेत्रातील ही केंद्रे बंद आहेत, गरज लक्षात घेता ही केंद्रे तातडीने सुरू करणे गरजेचे आहे. ती त्वरित सुरू होण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
वाडीतील शिवसेनेचे नेते व सामाजीक कार्यकर्ते वसंतराव इखनकर यांनी सांगितले की वाडी व ग्रामीण परिसरात आधार कार्ड बनविणे व दुरुस्ती होत नसल्याने गरजू नागरिक भटकत आहे. वाडीतून 10 कि.मी. अंतरावर असलेल्या अमरावती महा्मार्गावरील गोंडखैरी येथील ग्राम पंचयात कार्यालय किंवा 12 कि.मी.अंतरावर नागपूरच्या जी पी ओ येथील विशेष केंद्रावर जावे लागत असलयाने त्रास सहन करावा लागत आहे.वाडीतील गोल्डन मीडिया चे संचालक अभिजित जोशी यांनी सांगितले की नागपूर तालुक्यातील वाडी, बुटीबोरी सह नागपूर जिल्ह्यातील 70 केंद्रे बंद असल्याचे समजते.यु डी आय प्राधिकरण नवीन यंत्रणा आणणार असल्याचेही समजते. कधी पर्यंत होईल सांगता येत नाही.
युवक कांग्रेस चे नेते अश्विन बैस यांनी प्रतिक्रिया दिली की जी पी ओ केंद्रावर सकाळी मोजके कुपन वितरीत केले जाते, अनेक उशीरा पोहचनाऱ्यांना कुंपण मिळत नाही त्यामुळे परत जावे लागते, विद्यार्थी, वृद्ध यांना होणारा शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रास प्राधिकरणाला केंव्हा दिसेल? असा प्रश्न निर्माण होत आहे, युडीआय ने बंद करण्यापूर्वी गरज, महत्व व मागणी लक्षात घेता पर्यायी सुविधा का उपलब्ध करून दिली नाही, शासन व सत्ताधारी नेत्यांना नागरिकांच्या या अडचणी दिसत नाही काय?असा सवाल राष्ट्रवादीचे सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष संतोष नरवाडे यांनी व्यक्त केली.
एकूणच नागरीकांच्या या महत्वपूर्ण विषयाकडे यु डी आय प्राधिकरणा सह जिल्हा प्रशासन,शासन यांनी तातडीने लक्ष देऊन व पर्यायी व्यवस्था करून दिलासा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शासन प्रशासन, लोकप्रतिनिधी याकडे किती तत्तपरतेने लक्ष देणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.
